दिल्‍ली-मुंबई एक्‍सप्रेसवे पर दौड़ेंगी सुपर लग्‍जरी बसें, 3rd AC जितना है किराया, 5 महानगरों का सफर होगा आसान

जयपुर. दिल्‍ली-मुंबई एक्‍सप्रेसवे के जरिये दिल्‍ली से जयपुर जाने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है. राजस्‍थान रोडवेज के बेड़े में 9 सुपर लग्‍जरी बसें शामिल की गई हैं. ये बसें जयपुर-दिल्‍ली और जयपुर-मुंबई समेत 5 महानगरों को कनेक्‍ट करेंगी. राजस्थान रोडवेज़ की 9 सुपर लग्ज़री बसों को प्रदेश के परिवहन मंत्री बृजेन्द्र ओला ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. सभी 9 बसों को अनुबंध पर लिया गया है. लग्‍जरी बसें जयपुर से हरिद्वार, लखनऊ, अहमदाबाद, हरिद्वार और दिल्ली तक रोज़ाना संचालित होंगी. रूट तय होने के साथ ही इसका किराया भी फिक्‍स कर दिया गया है.

सिंधी कैंप जयपुर बस डिपो से 9 सुपर लग्ज़री बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया. पहली बार राजस्थान रोडवेज़ की कोई बस जयपुर से मुंबई तक जाएगी. जयपुर से मुंबई पहुंचने में 24 घंटे का समय लगेगा. इन बसों में स्‍लीप सीट होने के साथ ही आरामदायक चेयर भी होंगी. सुपर लग्‍जरी AC बसों का किराया हज़ारों रुपए में है. बता दें कि दिल्‍ली-मुंबई एक्‍सप्रेसवे के सोहना-दौसा खंड का उद्घाटन किया जा चुका है. ऐसे में ये बसें नई चमचमाती सड़कों पर फर्राटा भरेंगी.

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हजारों रुपये है किराया
जयपुर से मुंबई का किराया 2 हज़ार रुपये से भी ज़्य़ादा है. ट्रेन के थर्ड एसी कोच से जयपुर से मुंबई की यात्रा करने में जितना किराया चुकाना होगा, तकरीबन उतना ही किराया सुपर लग्‍जरी बस से यात्रा करने के लिए चुकाना होगा. इससे यात्रियों को सुविधा तो होगी, लेकिन इसके साथ ही कई तरह के सवाल भी उठने लगे हैं. यात्री इतना लंबा सफर रेल को छोड़कर बस में क्‍यों करेंगे? हालांकि, सुपर लग्‍जरी बसों के लगातार संचालन के बाद ही पता चल पाएगा कि यात्री बस से इस रूट पर यात्रा करने में दिलचस्पी ले रहे हैं या नहीं. बहरहाल अनुबंधित बसें सड़क पर उतर चुकी हैं और राजस्थान रोडवेज़ को अभी भी नई बसों का इंतज़ार है.

अनुत्‍तरित सवाल
परिवहन मंत्री ने कॉन्‍ट्रैक्‍ट पर बसों को लेकर हरी झंडी तो दिखा दिया, लेकिन कुछ सवालों के जवाब वह अभी भी नहीं दे सके हैं. मसलन नई 1000 बसें कब आएंगी, इसकी तारीख का पता नहीं है. क्या 100 बसें राजस्थान सरकार खरीदेगी या अनुबंध पर ली जाएगी, यह भी अभी तय नहीं है. इसके अलावा राजस्थान रोडवेज़ के कर्मचारियों को वेतन कब मिलेगा इसका भी पता नहीं है. फिलहाल इन सभी सवालों का जवाब सरकार को देना है. बता दें कि साल के अंत में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, ऐसे में सरकार का रुख क्‍या रहता है यह भी देखना होगा.

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