बिहार में भी बढ़ेगा आरक्षण? नीतीश सरकार के सहयोगी दल ने की कोटा 77 फीसदी करने की मांग

पटना. बिहार में सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा भाकपा माले CPIML(L) ने बिहार में आरक्षण को 77 फीसदी तक बढ़ाने की मांग की है. पार्टी के राज्य सचिव कुणाल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग की है कि झारखंड की तर्ज पर बिहार में भी विभिन्न श्रेणियों के लिए नौकरियों में आरक्षण को बढ़ाकर 77 प्रतिशत किया जाए. कुणाल ने शनिवार को एक बयान में कहा कि झारखंड विधानसभा ने शुक्रवार को कुल आरक्षण बढ़ाने के लिए एक विधेयक पारित किया. बिहार सरकार को भी शीतकालीन सत्र में ऐसा विधेयक लाना चाहिए.

CPIML(L) के राज्य सचिव कुणाल ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले से ही राज्य सरकार की नौकरियों में अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण बढ़ाने के पक्ष में हैं. आरक्षण बढ़ाने का यह सही समय है, इसलिए बिहार सरकार को इस दिशा में तत्काल कदम उठाना चाहिए.

गौरतलब है कि एक विशेष सत्र में शुक्रवार को झारखंड विधानसभा ने झारखंड आरक्षण अधिनियम 2001 में एक संशोधन पारित किया, जिसमें एससी, एसटी, ईबीसी, ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण बढ़ा दिया गया. इसके बाद से वर्तमान आरक्षण की सीमा 60 प्रतिशत से बढ़कर 77 प्रतिशत हो गई है. झारखंड में आरक्षण की सीमा बढ़ाए जाने के बाद अब बिहार सरकार के सहयोगी दल ने भी बिहार में आरक्षण बढ़ाने की मांग की है.

दिसंबर के दूसरे सप्ताह में विधानसभा सत्र
आपको बता दें कि बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र दिसंबर के दूसरे सप्ताह में शुरू होने की संभावना है. 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में भाकपा माले (एल) के 12 विधायक हैं. अब देखने वाली बात होगी कि सहयोगी दल की इस मांग पर नीतीश कुमार क्या फैसला करते हैं?

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