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ममता त्रिपाठी
लखनऊ. योगी सरकार (Yogi government) अब सरकारी कामकाज को और अधिक पारदर्शी करने के तौर-तरीकों पर जोर दे रही है ताकि उनको सत्ता में बिठाने वाली आम जनता को सरकार की कार्य प्रणाली की सारी जानकारी हो. अभी तक सरकारी विभागों से सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत सूचना मांगनी पड़ती थी. मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ (CM Yogi Adityanath) की सरकार अब ई-पोर्टल के जरिए जनता से सीधे जुड़ने का मन बना रही है. इस पोर्टल के जरिए आम जनता, कैबिनेट के सभी निर्णयों को कभी भी देख सकती है. इसके साथ ही सरकार प्रोटोकाल पोर्टल भी शुरू करने जा रही है. इसके जरिए प्रदेश में आने वाले सभी सरकारी मेहमानों की सारी जानकारी जानी जा सकती है.

प्रोटोकाल पोर्टल पर यूपी आने वाले सभी सरकारी अतिथियों के आने की वजह, गाड़ी, सुरक्षा व्यवस्था, रहना-खाना आदि सभी जानकारियां उपलब्ध रहेगी. सभी के दस्तावेज भी साथ में अटैच रहेंगे.
इसी तरह ई-कैबिनेट पोर्टल ऐसी सेवा है जिसमें अभी तक कैबिनेट की बैठकों को कब आयोजित करना है, बैठक का एजेंडा क्या होगा और बैठक के फैसले आदि की डिटेल होती है. अभी तक इस पोर्टल सेवा से मुख्यमंत्री, सरकार में मंत्री, मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव आदि सरकारी अधिकारी जुड़े हैं मगर अब योगी सरकार जल्द ही नागरिकों को भी इससे जोड़ने का प्रयास कर रही है. इसके बाबत प्रस्ताव बनाने का आदेश मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी हो चुका है.

शिकायतों पर तुरंत समाधान, योगी खुद करते हैं निरीक्षण 

जनसुनवाई पोर्टल पर अभी तक 3.54 करोड़ लोगों ने शिकायतें दर्ज कराई हैं जिसमें से 3.48 करोड़ समस्याओं का समाधान किया जा चुका है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने जनता दरबार और अलग-अलग जगहों पर बार-बार ये बोलते सुने जाते हैं कि जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायतें दर्ज कराइए, समाधान जरूर होगा. मुख्यमंत्री कई बार इस पोर्टल का औचक निरीक्षण भी करते हैं. 1076 हेल्पलाइन नम्बर के जरिए भी 1.61 करोड़ शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं जिसमें 1.49 करोड़ यानि 96 प्रतिशत शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है.

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एंटी-भू माफिया पोर्टल और बुलडोजर कार्रवाई का जोरदार रिस्‍पांस 

एंटी-भू माफिया पोर्टल पर भी 3.26 करोड़ शिकायतों में से 3.22 करोड़ समस्याओं की सुनवाई हो चुकी है. एंटी भू माफिया पोर्टल का रिस्पांस बुलडोजर के काम के बाद से और अच्छा हो गया है. मुख्यमंत्री राहत कोष से अभी तक 393.72 करोड़ की धनराशि 22,006 लोगों को दी जा चुकी है. सीएमआईएस पोर्टल प्रदेश में आने वाले 1 करोड़ तक के निवेश को मानिटर करता है इसके अनुसार 13,773 प्रस्तावों में से 5,132 प्रस्ताव पूरे हो चुके हैं और 8641 प्रस्तावों पर काम चल रहा है. मुख्यमंत्री एंटी करप्शन पोर्टल पर कोई भी नागरिक किसी भी अधिकारी या विभाग के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत दर्ज करा सकता है. अभी तक ऐसे 6264 भ्रष्टाचार के मामले इस पोर्टल पर रजिस्टर हो चुके हैं.

Tags: CM Yogi Adityanath, Yogi government

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