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नई दिल्ली. सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज (CPSEs) की उन इकाइयों की रणनीतिक बिक्री को जल्द पूरा किया जाएगा, जिनके लिए कैबिनेट की मंजूरी पहले ही मिल चुकी है. वित्त मंत्रालय का कहना है कि जिन यूनिट के प्राइवेटाइजेशन के लिए कैबिनेट की हरी झंडी मिल चुकी है, उनकी रणनीतिक बिक्री संबंधित पब्लिक इंटरप्राइजेज ही दीपम (DIPAM) की ओर से निर्धारित गाइडलाइन के तहत करेंगे.

मंत्रालय के मुताबिक, जिन इकाइयों की रणनीतिक बिक्री के लिए रुचि पत्र यानी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (EoI) जारी हो चुके हैं, उनकी बिक्री डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट यानी दीपम करेगा. जिस भी पब्लिक सेक्टर उपक्रम के रणनीतिक बिक्री प्रस्ताव को कैबिनेट की आर्थिक मामलों की कमेटी (CCEA) या अल्टरनेटिव मैकेनिज्म (AM) की मंजूरी मिल चुकी है, उनकी बिक्री प्रक्रिया को पब्लिक सेक्टर की कंपनियां नई गाइडलाइन के अनुरूप आगे बढ़ाएगी. दीपम के जून को जारी मेमोरेंडम में यह बात कही गई है.

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अधिक आजादी मिली
कैबिनेट ने 18 मई को पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों को यूनिट या सब्सिडियरी कंपनियों को बंद करने, रणनीतिक या अल्पांश हिस्सेदारी की बिक्री का अधिकार दिया था. इससे पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों को अधिक आजादी मिली है. कैबिनेट की हरी झंडी के बाद ही दीपम ने यह मेंमोरेंडम जारी किया है. सेंट्रल कैबिनेट 2016 से पब्लिक सेक्टर की 35 कंपनियों और उनकी इकाइयों के रणनीतिक विनिवेश को मंजूरी दे चुका है. इनमें से 9 का ट्रांजैक्शन पूरा हो गया है.

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अल्टरनेटिव मैकेनिज्म देगा मंजूरी
पब्लिक सेक्टर की कंपनियों को अपनी यूनिट या सब्सिडियरी की बिक्री के लिए अपने संबंधित मिनिस्ट्री के जरिये दीपम के पास आवेदन करना होगा. अल्टरनेटिव मैकेनिज्म (AM) डिसइनवेस्टमेंट के लिए मंजूरी प्रदान करेगा. अल्टरनेटिव मैकेनिज्म फाइनेंस, रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे के साथ और पब्लिक इंटरप्राइजेज की संबंधित मिनिस्ट्री के मंत्री शामिल रहेंगे.

Tags: Business news in hindi, Cabinet, Disinvestment

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