GST स्‍लैब में बदलाव पर मंत्रिसमूह की बैठक में नहीं बनी आम सहमति

नई दिल्‍ली. जीएसटी काउंसिल (GST Council) द्वारा टैक्स दरों को युक्तिसंगत बनाने और कर ढांचे की विसंगतियों को दूर कर राजस्व बढ़ाने के उपाय सुझाने के लिए बनाए गए मंत्रिसमूह (GoM) की शुक्रवार को हुई बैठक में जीएसटी स्‍लैब में बदलाव और जीएसटी को युक्तिसंगत बनाने पर आम राय नहीं बन सकी. कुछ सदस्‍यों ने स्‍लैब और जीएसटी दरों मे बदलाव का विरोध किया. बता दें कि कर्नाटक के मुख्‍यमंत्री बसवराज बोम्‍बई की अगुवाई वाले मंत्रिसमूह को अपनी रिपोर्ट जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक से पहले देनी है. यह बैठक 28 और 29 जून को श्रीनगर में होगी.

न्यूज एजेंसी भाषा ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि आज की बैठक में आम सहमति नहीं बनने पर अब मंत्रियों का समूह जीएसटी काउंसिल को अपनी पिछली बैठक में बनी सर्वसम्मति पर एक स्थिति रिपोर्ट पेश करेगा. जीओएम की पिछली बैठक 20 नवंबर 2021 को हुई थी. यही नहीं जीओएम अपनी अंतिम रिपोर्ट जमा करने के लिए समय बढ़ाने की मांग भी करेगा.

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जीएसटी काउंसिल की बैठक 28-29 जून को श्रीनगर में

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की बैठक 28 और 29 जून को श्रीनगर में होने वाली है. जीएसटी परिषद की बैठक में भी कर दरों के मुद्दों को उठाया जाएगा. परिषद ने पिछले साल कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की अध्यक्षता में राज्य के मंत्रियों के एक सात सदस्यीय समिति का गठन किया था, जो कर दरों को युक्तिसंगत बनाकर राजस्व बढ़ाने के तरीके सुझाएगा. मंत्रिसमूह में बिहार, यूपी, राजस्‍थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, गोवा और केरल शामिल हैं.

फिलहाल जीएसटी के 4 स्‍लैब हैं

जीएसटी के तहत टैक्स के 4 स्लैब हैं. इसमें कुछ जरूरी वस्तुओं पर छूट है या 5 फीसदी की दर से सबसे कम टैक्स लगता है जबकि सर्वाधिक 28 फीसदी टैक्स आरामदायक और समाज के नजरिये से अहितकर वस्तुओं पर लगाया जाता है. दो अन्य स्लैब 12 फीसदी और 18 फीसदी हैं. इसके अलावा 28 फीसदी जीएसटी के दायरे में आने वाले सामान पर सेस भी लगाया जाता है.

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मई में हुई 1.41 लाख करोड़ जीएसटी वसूली

जीएसटी की वसूली मई में 1.41 लाख करोड़ रुपये रही. जीएसटी लागू होने के बाद यह चौथी बार है जब वसूली का आंकड़ा 1.40 लाख करोड़ रुपये के पार रहा है. मार्च 2022 से यह लगातार इस स्तर के पार बना हुआ है. मई का जीएसटी कलेक्‍शन अप्रैल 2022 महीने की तुलना में 16 फीसदी कम रहा.

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