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संयुक्त राष्ट्र. संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) ने सोमवार को एक प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिसमें रूस को यूक्रेन पर हमला करके अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करने के लिए क्षतिपूर्ति का भुगतान करने सहित जवाबदेह ठहराने का आह्वान किया गया है. प्रस्ताव के लिए 193 सदस्यीय निकाय में 94 वोट पक्ष में और 14 इसके खिलाफ पड़े. वहीं, 73 सदस्य अनुपस्थित रहे. रूस के 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमले के बाद से संयुक्त राष्ट्र महासभा में यूक्रेन संबंधी पांच प्रस्ताव रखे गए हैं.

प्रस्ताव यूक्रेन के खिलाफ रूस के ‘गलत कृत्यों’ से हुई ‘क्षति, हानि या चोट के लिए एक अंतरराष्ट्रीय तंत्र’ स्थापित करने की आवश्यकता को चिह्नित करता है. यह अनुशंसा करता है कि यूक्रेन के सहयोग से महासभा के सदस्य राष्ट्र यूक्रेन को हुए नुकसान, हानि या चोट पर दावों और सूचनाओं के दस्तावेजीकरण के लिए ‘एक अंतरराष्ट्रीय रजिस्टर’ बनाएं. संयुक्त राष्ट्र की 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद में रूस की वीटो शक्ति ने सबसे शक्तिशाली निकाय को कोई कार्रवाई करने से रोक दिया है.

हालांकि, महासभा में कोई वीटो नहीं है, जिसने पूर्व में रूस के आक्रमण की आलोचना वाले चार प्रस्तावों को अंगीकृत किया था. सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के विपरीत महासभा के प्रस्ताव कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं हैं, लेकिन वे विश्व की राय को दर्शाते है. बता दें कि रूसी सेना यूक्रेन के खेरसॉन शहर को खाली कर दिया है.

वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूसी सैनिकों के इस फैसले को युद्ध खत्म होने का इशारा बताया है. रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इस शहर पर करीब आठ महीने से रूसी सेना का कब्जा था. रूस ने इस बड़े शहर में अपनी मजबूत पकड़ छोड़ दी. रूस ने जब 24 फरवरी को यूक्रेन पर आक्रमण किया था, तो खेरसॉन सबसे पहले उसके कब्जे में आने वाले स्थानों में एक था.

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