अमेरिका चुनाव: डाक मतदान पर ट्रंप को झटका, कोर्ट ने आदेश पर रोक बरकरार रखी

अमेरिका में आगामी चुनावों को लेकर कानूनी लड़ाई तेज हो गई है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा डाक मतदान (mail-in voting) को लेकर जारी किए गए एक विवादित कार्यकारी आदेश पर अदालत ने अपनी रोक बरकरार रखी है। इस फैसले का सीधा मतलब यह है कि फिलहाल राज्यों में डाक के जरिए मतपत्र भेजने की प्रक्रिया बिना किसी रुकावट के चलती रहेगी। पूरा मामला ट्रंप के उस आदेश से जुड़ा है जिसमें उन्होंने डाक मतदान की प्रक्रिया में कड़े बदलाव करने की कोशिश की थी। ट्रंप का तर्क था कि डाक मतदान में गड़बड़ियों की संभावना अधिक होती है और इससे चुनावी निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है। हालांकि, विपक्षी दलों और कई राज्यों ने इसे मतदाताओं के अधिकारों का हनन बताया था। अपील अदालत ने इस मामले की सुनवाई के बाद स्पष्ट किया कि ट्रंप का आदेश फिलहाल लागू नहीं होगा। अब सबकी नजरें अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं, जहां इस मामले की अंतिम सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट इस बात पर विचार करेगा कि क्या राष्ट्रपति के पास चुनावी प्रक्रियाओं में इस तरह के बदलाव करने का संवैधानिक अधिकार है या नहीं। वर्तमान स्थिति यह है कि कई राज्यों ने पहले ही लाखों मतदाताओं को मतपत्र भेज दिए हैं। अगर कोर्ट ने ट्रंप के पक्ष में फैसला दिया होता, तो इस पूरी प्रक्रिया में भारी भ्रम पैदा हो जाता और लाखों वोट अमान्य होने का खतरा रहता। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला चुनाव प्रक्रिया की निरंतरता बनाए रखने के लिए जरूरी था। अब आगे क्या होगा? यदि सुप्रीम कोर्ट ने रोक हटा ली, तो राज्यों को अपने मतदान नियमों में तुरंत बदलाव करने होंगे। लेकिन जब तक अंतिम फैसला नहीं आता, तब तक डाक मतदान की मौजूदा व्यवस्था जारी रहेगी। यह कानूनी जंग अमेरिका के चुनाव परिणामों पर गहरा असर डाल सकती है, क्योंकि डाक मतदान अक्सर चुनाव के नतीजों को मोड़ने में बड़ी भूमिका निभाता है। समाचार स्रोत: अमर उजाला — विश्व