असम शिक्षक भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, नियुक्ति प्रक्रिया पर उठे सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार की एक प्रमुख शिक्षक भर्ती योजना पर सख्त रुख अपनाते हुए सभी नियुक्तियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने सोमवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह अंतरिम आदेश पारित किया। याचिका में भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी और आरक्षण नियमों की अनदेखी के आरोप लगाए गए हैं। असम सरकार ने हाल ही में प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के लिए हजारों शिक्षक पदों पर भर्ती निकाली थी। इस योजना के तहत लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर चयन किया जाना था। लेकिन कई अभ्यर्थियों ने चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी और मेरिट सूची में हेरफेर का आरोप लगाते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील ने दलील दी कि भर्ती विज्ञापन में निर्धारित मानदंडों को अंतिम समय में बदला गया। साथ ही आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए तय सीटों को सामान्य श्रेणी में भरने की कोशिश की गई। पीठ ने इन दलीलों को प्रथम दृष्टया गंभीर मानते हुए राज्य सरकार से दो सप्ताह में विस्तृत हलफनामा दाखिल करने को कहा है। असम के शिक्षा मंत्री रनोज पेगू ने कोर्ट के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार भर्ती प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बरत रही है। उन्होंने दावा किया कि सभी नियमानुसार ही हो रहे हैं और सरकार अदालत के सामने अपना पक्ष मजबूती से रखेगी। वहीं, विपक्षी दलों ने इस रोक को सरकार की नाकामी बताया है और भर्ती में भ्रष्टाचार के आरोप दोहराए हैं। इस रोक से हजारों अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में लटक गया है। कई उम्मीदवार जिन्होंने परीक्षा पास कर ली थी, अब नियुक्ति पत्र का इंतजार कर रहे थे। शिक्षक संगठनों ने भी चिंता जताई है कि खाली पदों के कारण स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित होगी। अगली सुनवाई 23 सितंबर को तय की गई है, तब तक यथास्थिति बनी रहेगी। कानूनी जानकारों का मानना है कि यह मामला भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और आरक्षण नियमों के पालन का अहम उदाहरण बनेगा। सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला न केवल असम बल्कि अन्य राज्यों की भर्ती नीतियों के लिए भी नजीर साबित हो सकता है। फिलहाल, सभी पक्ष अदालत के अगले कदम का इंतजार कर रहे हैं। समाचार स्रोत: अमर उजाला — भारत