बेतिया में रजिस्ट्री हुई डिजिटल, गलत जानकारी देने पर दर्ज होगी FIR

बेतिया जिला प्रशासन ने जमीन की रजिस्ट्री को पूरी तरह डिजिटल बना दिया है। अब लोग ऑनलाइन पोर्टल पर ही अपने दस्तावेज जमा कर सकते हैं और रसीद तुरंत मिल जाती है। इस नई व्यवस्था से कागजी कामकाज कम होगा और दलालों की भूमिका घटेगी। अधिकारी बताते हैं कि पहले रजिस्ट्री में कई दिन लगते थे, अब यह काम एक ही दिन में पूरा हो जाता है। प्रशासन ने साफ किया है कि अगर कोई गलत जानकारी देकर रजिस्ट्री कराने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। यह कदम धोखाधड़ी रोकने के लिए उठाया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि डिजिटल रजिस्ट्री से पारदर्शिता बढ़ेगी और राजस्व वसूली में भी तेजी आएगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि सही दस्तावेज ही अपलोड करें। स्थानीय वकीलों और प्रॉपर्टी डीलर्स ने इस पहल का स्वागत किया है। उनका मानना है कि ऑनलाइन सिस्टम से विवाद कम होंगे और खरीद‑बिक्री तेज होगी। हालांकि कुछ ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट की धीमी रफ्तार अब भी चुनौती बनी हुई है। प्रशासन ने इसके लिए मोबाइल वैन और कॉमन सर्विस सेंटर खोलने की योजना बनाई है। अगले महीने से पूरे जिले में यह व्यवस्था अनिवार्य हो जाएगी। तब तक लोग पुराने तरीके से भी रजिस्ट्री करा सकते हैं, लेकिन नए नियम जल्द लागू होंगे। नया पोर्टल ‘भूमि पोर्टल’ नाम से शुरू किया गया है। इसमें आवेदक अपनी पहचान, खसरा नंबर और मालिकाना हक के कागजात अपलोड कर सकते हैं। कर्मचारियों को इसके लिए विशेष प्रशिक्षण दिया गया है ताकि वे तकनीकी खामियों को तुरंत दूर कर सकें। डेटा सुरक्षा के लिए एन्क्रिप्शन और दो‑फैक्टर ऑथेंटिकेशन लागू किया गया है। जिला प्रशासन ने गांव‑गांव जागरूकता शिविर लगाए हैं। वहां लोगों को ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया समझाई जा रही है और उनके सवालों का जवाब दिया जा रहा है। प्रारंभिक प्रतिक्रिया में अधिकांश नागरिकों ने सुविधा को सराहा है। कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया जाए ताकि स्मार्टफोन से ही रजिस्ट्री हो सके। राज्य सरकार ने इस मॉडल को अन्य जिलों में भी लागू करने का संकेत दिया है। यदि सफल रहा तो पूरे बिहार में भूमि रजिस्ट्री पूरी तरह डिजिटल हो जाएगी। समाचार स्रोत: Google News — Bettiah (Hindi)