भारत ने चिप डिजाइन और सप्लाई चेन पर फोकस बढ़ाया, सेमीकॉन इंडिया 2026 की तैयारी

भारत ने सेमीकंडक्टर क्षेत्र में बड़ी छलांग लगाने का इरादा साफ कर दिया है। सरकार अब केवल चिप पैकेजिंग तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि पूरे डिजाइन और निर्माण चक्र को देश में ही विकसित करने पर जोर दे रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने हाल ही में एक विस्तृत रोडमैप जारी किया है जिसमें घरेलू डिजाइन क्षमता, फैब्रिकेशन सुविधाएं और कच्चे माल की आपूर्ति शृंखला को मजबूत करने के कदम शामिल हैं। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) के तहत नए फैब प्लांट लगाने के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात जैसे राज्यों ने अपनी-अपनी सेमीकंडक्टर नीति घोषित की है ताकि निवेश आकर्षित हो सके। सेमीकॉन इंडिया 2026 के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। इस आयोजन में वैश्विक कंपनियों, स्टार्टअप और शोध संस्थानों को एक मंच पर लाया जाएगा ताकि तकनीकी साझेदारी और निवेश के नए रास्ते खुलें। बड़ी विदेशी फर्म जैसे टीएसएमसी, सैमसंग और इंटेल ने भारत में रिसर्च सेंटर खोलने के संकेत दिए हैं। उनके साथ संयुक्त उद्यम से उन्नत नोड तकनीक का हस्तांतरण संभव होगा। उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि अगर भारत अपनी डिजाइन क्षमता बढ़ाता है तो वह चिप आयात पर निर्भरता कम कर सकेगा और रोजगार के लाखों नए अवसर पैदा करेगा। सरकार ने प्रोत्साहन योजनाओं, टैक्स छूट और आसान ऋण सुविधाओं के जरिए निजी क्षेत्र को आगे आने के लिए प्रेरित किया है। साथ ही, शैक्षणिक संस्थानों में चिप डिजाइन पाठ्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं ताकि भविष्य की पीढ़ी तैयार हो सके। कच्चे माल की सुरक्षा के लिए सिलिकॉन वेफर, दुर्लभ धातु और विशेष गैसों का घरेलू उत्पादन बढ़ाने पर भी काम चल रहा है। सार्वजनिक-निजी भागीदारी से नई खदानें और प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित की जाएंगी। हालांकि चुनौतियां भी हैं – उच्च पूंजी आवश्यकता, तकनीकी मानकों का पालन और वैश्विक प्रतिस्पर्धा। फिर भी, नीति निर्माताओं का दावा है कि चरणबद्ध तरीके से इन बाधाओं को पार किया जा सकता है। लक्ष्य 2030 तक देश की 20 प्रतिशत चिप मांग घरेलू स्तर पर पूरी करना है। यदि रोडमैप समय पर लागू होता है तो भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर मानचित्र पर एक मजबूत खिलाड़ी बनकर उभरेगा। अमेरिका, यूरोपीय संघ और जापान के साथ द्विपक्षीय समझौतों से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और संयुक्त शोध को गति मिलेगी। समाचार स्रोत: अमर उजाला — भारत