बिहार में 4 सितम्बर: मुख्यमंत्री की बैठक, बाढ़ राहत और शिक्षा नीति पर बड़े फैसले

पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुबह 10 बजे आपात बैठक बुलाई। बैठक में बाढ़ से प्रभावित जिलों — मुजफ्फरपुर, दरभंगा और सहरसा — की स्थिति की समीक्षा हुई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को 48 घंटे के अंदर राहत सामग्री, चिकित्सा दल और साफ पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बाढ़ राहत के लिए राज्य सरकार ने 250 करोड़ रुपये का अतिरिक्त पैकेज घोषित किया। इसमें अस्थायी आश्रय, भोजन पैकेट और मोबाइल मेडिकल यूनिट शामिल हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) की तीन टीमें पहले से ही तैनात हैं और अब दो और टीमें भेजी गई हैं। शिक्षा क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए मंत्रिमंडल ने 'बिहार शिक्षा सुधार नीति 2025' को मंज़ूरी दी। नई नीति में प्राथमिक स्कूलों में डिजिटल कक्षाएं, शिक्षकों के लिए नियमित प्रशिक्षण और ग्रामीण इलाकों में मोबाइल लाइब्रेरी की व्यवस्था है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह नीति अगले शैक्षणिक सत्र से लागू होगी। स्वास्थ्य विभाग ने भी कोविड-19 टीकाकरण अभियान को तेज़ करने का फैसला लिया। ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों पर अतिरिक्त वैक्सीन डोज भेजे जा रहे हैं और जागरूकता अभियान के लिए स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। पुलिस महानिदेशक ने बताया कि बाढ़ के दौरान लूटपाट और अवैध खनन की घटनाओं पर नजर रखने के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं। अब तक 12 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। विपक्षी दलों ने सरकार की त्वरित कार्रवाई की सराहना की, लेकिन साथ ही लंबे समय से लंबित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को पूरा करने की मांग भी रखी। समाचार स्रोत: Google News — Bihar (Hindi)