बिहार में 5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव, परीक्षा प्रणाली में सुधार और 30 हज़ार नौकरियों का ऐलान

पटना: बिहार सरकार ने मंगलवार को आयोजित 'बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024' के समापन सत्र में बड़े आर्थिक और प्रशासनिक फैसलों का ऐलान किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि दो दिन के सम्मेलन में देश-विदेश के निवेशकों से लगभग 5 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनमें ऊर्जा, कृषि प्रसंस्करण, आईटी, टेक्सटाइल और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्र शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रस्तावों को ज़मीन पर उतारने के लिए सिंगल-विंडो क्लीयरेंस प्रणाली को और सरल बनाया जाएगा। उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव संदीप पौंड्रिक ने कहा कि पहले चरण में 1.2 लाख करोड़ रुपये के प्रस्तावों पर तेज़ी से काम शुरू होगा। साथ ही, सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने के लिए नई व्यवस्था लागू करने की घोषणा की। अब सभी बड़ी परीक्षाएं कंप्यूटर-आधारित होंगी, प्रश्नपत्र एन्क्रिप्टेड रहेंगे और परीक्षा केंद्रों पर बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य होगी। पेपर लीक रोकने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स गठित की गई है। रोज़गार मोर्चे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले छह महीने में 30 हज़ार रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस और राजस्व विभाग के पद शामिल हैं। बिहार लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग को कैलेंडर जारी करने का निर्देश दिया गया है। विपक्ष ने निवेश आंकड़ों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने का आरोप लगाया है। राजद प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि पिछले सम्मेलनों में भी बड़े वादे किए गए थे, पर ज़मीनी हक़ीक़त अलग है। वहीं, भाजपा ने फैसलों का स्वागत करते हुए क्रियान्वयन पर नज़र रखने की बात कही। आर्थिक विशेषज्ञ प्रो. शैवाल गुप्ता ने कहा कि निवेश प्रस्ताव अच्छे संकेत हैं, लेकिन बिजली, सड़क और क़ानून-व्यवस्था में सुधार के बिना ये धरातल पर नहीं उतरेंगे। सरकार का दावा है कि बुनियादी ढांचे पर खर्च बढ़ाया जा रहा है और अगले वित्त वर्ष में पूंजीगत व्यय 30% बढ़ेगा। समाचार स्रोत: Google News — Bihar (Hindi)