बिहार के 78 हजार स्कूलों में सौर ऊर्जा पर 800 करोड़ से अधिक खर्च, बिजली बिल घटेगा

बिहार सरकार ने 78 हजार सरकारी स्कूलों में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए 800 करोड़ रुपये से अधिक का बजट मंजूर किया है। इस योजना का मकसद स्कूलों के बिजली बिल को कम करना और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पहले चरण में 30 हजार स्कूलों में सोलर पैनल लगाए जाएंगे, बाकी स्कूलों को अगले दो साल में कवर किया जाएगा। योजना के तहत प्रत्येक स्कूल को 5 किलोवाट क्षमता का सोलर सिस्टम मिलेगा, जिससे दिन के समय कक्षाओं, कंप्यूटर लैब और पंखे चल सकेंगे। बिजली बिल में अनुमानित 30 से 40 प्रतिशत की कमी आने की उम्मीद है, जिससे स्कूल प्रशासन को रखरखाव और शिक्षण सामग्री पर अधिक खर्च करने की गुंजाइश मिलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि यह कदम ग्रामीण इलाकों में बिजली की अनियमितता दूर करेगा और बच्चों की पढ़ाई में बाधा नहीं आएगी। परियोजना की निगरानी के लिए राज्य स्तरीय समिति गठित की गई है, जो हर महीने प्रगति रिपोर्ट देगी। विशेषज्ञों का मानना है कि सौर ऊर्जा से स्कूलों की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और लंबे समय में सरकारी खजाने पर बोझ घटेगा। स्थानीय ठेकेदारों को टेंडर प्रक्रिया के जरिए चुना जाएगा, जिससे रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। अगले वित्त वर्ष में इस योजना का विस्तार अन्य सरकारी भवनों तक करने की योजना है। समाचार स्रोत: Google News — Bihar (Hindi)