बिहार में जनगणना के चलते तबादलों पर रोक, अफसर-कर्मचारी वहीं रहेंगे

बिहार में जनगणना का काम बाधित न हो, इसके लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने सोमवार को आदेश जारी कर सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों पर रोक लगा दी। यह रोक जनगणना पूरी होने तक जारी रहेगी। आदेश में साफ कहा गया है कि जनगणना से जुड़े किसी भी अधिकारी या कर्मचारी का तबादला बिना मुख्य सचिव की मंजूरी के नहीं होगा। इसमें जिला स्तर से लेकर प्रखंड स्तर तक के अधिकारी शामिल हैं। जनगणना निदेशक ने पिछले हफ्ते ही सरकार को पत्र लिखकर तबादलों पर रोक की मांग की थी। पिछली बार 2011 में जनगणना हुई थी। इस बार कोरोना के कारण देरी हुई। अब केंद्र ने 2024-25 में जनगणना कराने का फैसला लिया है। बिहार में घर-घर गिनती का काम जल्द शुरू होना है। इसके लिए प्रगणकों की नियुक्ति और प्रशिक्षण का काम चल रहा है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि तबादलों से जनगणना का काम प्रभावित होता है। नए अधिकारी को इलाका समझने में वक्त लगता है। डेटा कलेक्शन में गड़बड़ी की आशंका रहती है। इसलिए हर बार जनगणना से पहले तबादलों पर रोक लगती है। आदेश का उल्लंघन करने पर कार्रवाई होगी। सभी विभागाध्यक्षों को इसका कड़ाई से पालन करने को कहा गया है। जनगणना निदेशालय ने जिलाधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं कि वे अपने स्तर पर निगरानी रखें। विपक्ष ने इस पर सवाल उठाए हैं। राजद प्रवक्ता ने कहा कि तबादलों पर रोक से प्रशासनिक कामकाज ठप पड़ जाएगा। सरकार को बीच का रास्ता निकालना चाहिए। वहीं जदयू ने इसे नियमित प्रक्रिया बताते हुए जनगणना की अहमियत पर जोर दिया। जनगणना का डेटा योजनाओं का आधार होता है। इससे ही संसाधनों का बंटवारा तय होता है। बिहार जैसे घनी आबादी वाले राज्य में सटीक गिनती बेहद जरूरी है।