बिहार में डॉक्टरों और प्राध्यापकों का मानदेय बढ़ा, प्रोफेसर को अब 2.07 लाख रुपये मासिक

बिहार सरकार ने सोमवार को एक आदेश जारी करके राज्य के डॉक्टरों, व्याख्याताओं और प्राध्यापकों के मानदेय में बढ़ोतरी की घोषणा की। इस फैसले से लगभग पांच हजार चिकित्सा कर्मचारी और दो हजार से अधिक विश्वविद्यालय एवं कॉलेज के शिक्षक लाभान्वित होंगे। आदेश के अनुसार सामान्य चिकित्सा अधिकारी को अब प्रतिमाह 1.20 लाख रुपये मिलेंगे, जबकि वरिष्ठ विशेषज्ञों को 1.50 लाख रुपये तक दिया जाएगा। सहायक प्राध्यापक को 1.35 लाख, सहयोगी प्राध्यापक को 1.70 लाख और पूर्णकालिक प्रोफेसर को 2.07 लाख रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। यह राशि मूल वेतन के अलावा विभिन्न भत्तों को मिलाकर तैयार की गई है। सरकार का कहना है कि नई दरें सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप हैं। इस बढ़ोतरी का उद्देश्य डॉक्टरों की कमी को दूर करना और प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है। कई जिला अस्पतालों में लंबे समय से खाली पड़े पदों पर अब नए उम्मीदवार आवेदन करने को प्रेरित होंगे। विश्वविद्यालय परिसरों में भी शोध कार्यों को गति देने की उम्मीद है। विशेषज्ञों का मानना है कि जब आर्थिक प्रेरणा बढ़ेगी तो कर्मचारी संतोष में सुधार होगा और नौकरी छोड़ने की दर कम होगी। राज्य के वित्त विभाग ने इस योजना के लिए वार्षिक बजट में लगभग चार सौ करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। विपक्षी दलों ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि लंबे समय से की जा रही मांग अंततः पूरी हुई। हालांकि कुछ आर्थिक विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यदि राजस्व वृद्धि नहीं हुई तो दीर्घकाल में वित्तीय दबाव बढ़ सकता है। समाचार स्रोत: Google News — Bihar (Hindi)