बिहार में किसान अब QR कोड से खाद खरीदेंगे, अधिक दाम पर कार्रवाई

बिहार सरकार ने किसानों को खाद खरीदने के लिए क्यूआर कोड व्यवस्था शुरू की है। अब किसान दुकान पर जाकर कोड स्कैन करके उचित मूल्य पर खाद ले सकेंगे। इस नई प्रणाली का मकसद बाजार में अधिक दाम वसूलने वाले विक्रेताओं पर रोक लगाना है। अगर कोई दुकानदार एमआरपी से ज्यादा पैसा लेता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। कृषि विभाग ने सभी जिलों के उर्वरक विक्रेताओं को क्यूआर कोड लगाने का आदेश दिया है। दुकानदार को अपने स्टॉक और मूल्य की जानकारी ऑनलाइन अपडेट करनी होगी। किसानों को मोबाइल ऐप के जरिए कोड स्कैन करते ही खाद का वास्तविक मूल्य दिखेगा। इससे उन्हें ठगी से बचाव मिलेगा और पारदर्शिता बढ़ेगी। पिछले साल कई जिलों में खाद की कालाबाजारी की शिकायतें आई थीं। नई व्यवस्था से ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगने की उम्मीद है। अधिकारी बताते हैं कि क्यूआर कोड से खरीदारी का रिकॉर्ड स्वचालित रूप से दर्ज होगा। इससे निगरानी आसान होगी और दोषियों को जल्दी पकड़ा जा सकेगा। किसान संगठनों ने इस कदम का स्वागत किया है। उन्होंने मांग की है कि सरकार समय‑समय पर दुकानों की जांच करे ताकि व्यवस्था प्रभावी रहे। सरकार ने इस योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू करने का फैसला किया है। पहले चरण में पटना, गया और मुजफ्फरपुर जिले के सभी उर्वरक केंद्रों पर क्यूआर कोड लगाए जाएंगे। बाद में पूरे राज्य में विस्तार होगा। किसान मोबाइल ऐप पर पंजीकरण करके अपनी खेती की जानकारी दर्ज कर सकते हैं। ऐप उन्हें नजदीकी दुकान, स्टॉक स्थिति और मूल्य की ताजा सूचना देगा। इससे यात्रा का समय और खर्च दोनों कम होंगे। विभाग ने दुकानदारों को चेतावनी दी है कि क्यूआर कोड न लगाने पर लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। साथ ही, अधिक दाम वसूलने पर जुर्माने के अलावा सजा का प्रावधान भी रखा गया है। कृषि मंत्री ने कहा कि यह कदम किसानों की आय बढ़ाने और खाद की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि किसी भी तकनीकी खामी को तुरंत दूर किया जाएगा। अब तक प्राप्त प्रतिक्रिया सकारात्मक रही है। कई किसानों ने बताया कि क्यूआर कोड स्कैन करने में कोई दिक्कत नहीं आई और उन्हें सही दाम पर खाद मिली। आगे भी सरकार निगरानी बनाए रखेगी। समाचार स्रोत: Google News — Bihar (Hindi)