बिहार में जनगणना तक बीडीओ-सीओ के तबादले पर रोक, मार्च तक रहेंगे अपने पद पर

बिहार में जनगणना का काम सुचारु रखने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ), अंचल अधिकारी (सीओ) और दूसरे फील्ड कर्मचारियों का तबादला मार्च 2025 तक नहीं होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। विभाग का कहना है कि जनगणना जैसे अहम राष्ट्रीय कार्य में लगे अधिकारियों को बार-बार हटाने से डेटा जुटाने की प्रक्रिया बाधित होती है। खासकर ग्रामीण इलाकों में बीडीओ और सीओ ही गणना का आधार तैयार करते हैं। उनके तबादले से नए अधिकारी को क्षेत्र समझने में वक्त लगता है और काम रुक जाता है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि विशेष परिस्थिति में ही मुख्यमंत्री की मंजूरी से तबादला संभव होगा। रूटीन प्रशासनिक फेरबदल पर पूरी तरह रोक रहेगी। इससे करीब 500 से ज्यादा पदाधिकारी और कर्मचारी प्रभावित होंगे जो सीधे जनगणना ड्यूटी से जुड़े हैं। पिछली जनगणना 2011 में हुई थी। 2021 की जनगणना कोविड के कारण टल गई थी। अब केंद्र सरकार ने नए सिरे से तैयारी शुरू की है। बिहार में घरों की सूची बनाने और जनसंख्या रजिस्टर अपडेट करने का काम चल रहा है। इसमें पंचायत स्तर तक के अधिकारी लगे हैं। विपक्ष ने इस कदम का स्वागत किया है लेकिन साथ ही मांग की है कि खाली पदों को भी जल्द भरा जाए। कई प्रखंडों में बीडीओ या सीओ के पद महीनों से खाली पड़े हैं। इससे योजनाओं की मॉनिटरिंग भी प्रभावित होती है। सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर आदेश का कड़ाई से पालन करने को कहा है। उल्लंघन पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। जनगणना का पहला चरण अप्रैल 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य है। तब तक फील्ड टीम में कोई बदलाव नहीं होगा। इसके बाद ही नियमित तबादला प्रक्रिया शुरू होगी। समाचार स्रोत: Google News — Bihar (Hindi)