बिहार: स्कूल-कॉलेज में पुलिस तैनाती पर छात्राओं का विरोध, बोलीं- यह जेल नहीं

पटना। बिहार के स्कूल-कॉलेजों में पुलिस बल तैनात करने के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हालिया ऐलान पर छात्राओं ने कड़ी नाराजगी जताई है। पटना, मुजफ्फरपुर और भागलपुर समेत कई जिलों की छात्राओं ने कहा कि शिक्षण संस्थान कोई जेल नहीं हैं, जहां सरकार पुलिस तैनात करे। मुख्यमंत्री ने पिछले हफ्ते एक समीक्षा बैठक में कहा था कि महिला सुरक्षा के मद्देनजर सभी सरकारी और अनुदानित स्कूल-कॉलेजों में महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी। घोषणा के तुरंत बाद सोशल मीडिया और कैंपस में बहस छिड़ गई। पटना वीमेंस कॉलेज की बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा प्रिया कुमारी ने कहा, "हम पढ़ने आते हैं, अपराध करने नहीं। पुलिस देखकर लगता है मानो हम कोई अपराधी हों। प्रिंसिपल, शिक्षक और महिला गार्ड पहले से हैं, फिर पुलिस क्यों?" मुजफ्फरपुर के एक सरकारी कॉलेज की छात्रा अंजलि सिंह ने बताया कि कैंपस में पहले से सीसीटीवी, महिला सुरक्षा गार्ड और शिकायत पेटी लगी हैं। "समस्या बाहर सड़कों पर है, कैंपस के अंदर नहीं। सरकार असली मुद्दे से ध्यान भटका रही है।" भागलपुर में छात्राओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मांग की कि पुलिस तैनाती की जगह स्ट्रीट लाइट, सुरक्षित परिवहन और हेल्पलाइन नंबर को दुरुस्त किया जाए। बिहार माध्यमिक शिक्षा संघ के अध्यक्ष केदारनाथ प्रसाद ने कहा कि पुलिस तैनाती से भय का माहौल बनेगा। "शिक्षक-अभिभावक समिति और आंतरिक शिकायत समिति को मजबूत करना ज्यादा कारगर होगा।" हालांकि शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि यह फैसला अभिभावकों की मांग पर लिया गया है। "पुलिसकर्मी सादे कपड़ों में रहेंगे, हथियार नहीं रखेंगे। उनकी भूमिका केवल निगरानी और त्वरित सहायता तक सीमित रहेगी।" विपक्षी दलों ने भी इस कदम को चुनावी स्टंट बताया है। राजद प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा, "जब थानों में महिला पुलिसकर्मियों की कमी है, तो कॉलेजों में कहां से आएंगी?" फिलहाल शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को 15 दिन में कार्ययोजना भेजने का निर्देश दिया है। छात्राओं का कहना है कि वे विरोध जारी रखेंगी। समाचार स्रोत: Google News — Bihar (Hindi)