बिहार में जलवायु अनुकूल खेती के लिए 4415 करोड़ का मेगा प्रोजेक्ट

बिहार सरकार ने राज्य में खेती को जलवायु परिवर्तन के असर से बचाने के लिए 4415 करोड़ रुपये की बड़ी परियोजना को मंजूरी दे दी है। यह प्रोजेक्ट विश्व बैंक की मदद से चलेगा और अगले पांच साल में पूरा होगा। सरकार का दावा है कि इससे करीब 25 लाख किसानों को सीधा फायदा पहुंचेगा। परियोजना का नाम 'बिहार जलवायु अनुकूल कृषि परियोजना' रखा गया है। इसके तहत राज्य के 38 जिलों में काम होगा। खास फोकस उन इलाकों पर रहेगा जहां बाढ़, सूखा या अनियमित बारिश की वजह से फसलें बार-बार खराब होती हैं। कृषि विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि प्रोजेक्ट में तीन मुख्य हिस्से हैं। पहला, किसानों को बीज, सिंचाई और मिट्टी जांच की बेहतर सुविधा देना। दूसरा, मौसम की जानकारी और सलाह मोबाइल ऐप के जरिये गांव-गांव तक पहुंचाना। तीसरा, फसल बीमा और बाजार से जुड़ी व्यवस्थाओं को मजबूत करना। पानी बचाने पर खास जोर रहेगा। ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर और तालाबों की मरम्मत के लिए अलग से फंड रखा गया है। साथ ही, मोटे अनाज, दलहन और तिलहन की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा क्योंकि ये कम पानी में भी अच्छी उपज देते हैं। विश्व बैंक इस प्रोजेक्ट में 3000 करोड़ रुपये का कर्ज देगा। बाकी 1415 करोड़ रुपये राज्य सरकार अपने खजाने से लगाएगी। समझौते पर पिछले हफ्ते ही दस्तखत हुए हैं। अब जिला स्तर पर टीमें बनाकर काम शुरू किया जाएगा। किसान संगठनों ने इस कदम का स्वागत किया है लेकिन साथ ही चेताया है कि पैसा जमीन तक ईमानदारी से पहुंचे, इसकी निगरानी जरूरी है। पिछली कई योजनाओं में भ्रष्टाचार की शिकायतें आई थीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार की अर्थव्यवस्था खेती पर टिकी है और जलवायु परिवर्तन सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। यह प्रोजेक्ट उसी चुनौती का जवाब है। अगले महीने से गांवों में जागरूकता शिविर लगने शुरू होंगे।