बिहार-झारखंड ने सोन नदी के पानी पर 26 साल पुराना विवाद सुलझाया

बिहार और झारखंड ने सोन नदी के पानी को लेकर चल रहे 26 साल पुराने विवाद को आखिरकार सुलझा लिया है। शुक्रवार को दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने नई दिल्ली में केंद्रीय जल संसाधन मंत्री की मौजूदगी में समझौते पर दस्तखत किए। इस समझौते से दोनों राज्यों के किसानों और शहरी आबादी को बड़ी राहत मिलेगी। समझौते के मुताबिक बिहार को सोन नदी के कुल प्रवाह का 55 प्रतिशत पानी मिलेगा, जबकि झारखंड को 45 प्रतिशत हिस्सा दिया गया है। यह बंटवारा वार्षिक औसत प्रवाह के आधार पर तय किया गया है। बिहार को हर साल लगभग 7.2 अरब घन मीटर पानी मिलेगा, वहीं झारखंड को करीब 5.9 अरब घन मीटर पानी आवंटित किया गया है। इसके अलावा दोनों राज्यों ने नदी के ऊपरी हिस्से में बांध और नहरों के निर्माण के लिए संयुक्त तकनीकी समिति बनाने का फैसला किया है। समिति हर छह महीने में पानी के उपयोग की समीक्षा करेगी और जरूरत पड़ने पर बंटवारे में मामूली बदलाव कर सकेगी। विवाद 1998 में शुरू हुआ था जब झारखंड ने अलग राज्य बनने के बाद सोन नदी के पानी पर अपना दावा पेश किया। तब से दोनों राज्यों के बीच कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन किसी भी समझौते पर सहमति नहीं बन पाई। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जहां कोर्ट ने दोनों पक्षों को आपसी सहमति से हल निकालने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि यह समझौता बिहार के किसानों के लिए ऐतिहासिक है, क्योंकि इससे सिंचाई योजनाओं को समय पर पानी मिल सकेगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इसे दोनों राज्यों के विकास के लिए मील का पत्थर बताया। स्थानीय किसान संगठनों ने भी फैसले का स्वागत किया है। अब दोनों राज्यों की जल संसाधन विभाग समझौते को लागू करने के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार करेंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय भी निगरानी करेगा ताकि पानी का न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित हो। समाचार स्रोत: Google News — Bihar (Hindi)