बिहार के शिक्षकों ने 7वें वेतनमान के लिए डिजिटल मोर्चा खोला

बिहार के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों ने 7वें वेतनमान की मांग को लेकर नया मोर्चा खोल दिया है। शिक्षक संघों ने ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप पर #7वांवेतनमानबिहार हैशटैग चलाकर अपनी बात जनता तक पहुंचाई। पिछले सप्ताह पटना में हुए विरोध प्रदर्शन के बाद ऑनलाइन अभियान तेजी से फैला और कई जिलों के शिक्षक इसमें शामिल हुए। संगठन का दावा है कि राज्य सरकार ने 2016 में केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने का वादा किया था, लेकिन अब तक कोई आदेश जारी नहीं हुआ। शिक्षकों का कहना है कि वेतन में देरी से उनके परिवार पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है और बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। डिजिटल आंदोलन के तहत शिक्षक अपनी तस्वीरें, वीडियो और मांग पत्र सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। कई जिलों के शिक्षक समूहों ने एक साथ ऑनलाइन याचिका भी दायर की है, जिस पर अब तक हजारों हस्ताक्षर जुट चुके हैं। विभागीय अधिकारियों ने अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री कार्यालय मामले की समीक्षा कर रहा है। शिक्षक नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर 15 दिनों में ठोस कदम नहीं उठाया गया तो वे राज्यव्यापी हड़ताल पर जाएंगे। इस बीच, अभिभावक संघों ने भी शिक्षकों के समर्थन में बयान जारी किए हैं और सरकार से जल्द समाधान की मांग की है। विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल ग्रामीण शिक्षकों तक भी आवाज पहुंचाने में कारगर साबित हो रहा है। अब देखना होगा कि सरकार इस दबाव का कैसे जवाब देती है और क्या 7वां वेतनमान जल्द लागू होता है। सरकार की ओर से अब तक कोई लिखित आश्वासन नहीं मिला है, जिससे शिक्षकों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। शिक्षक संघों ने अगले सप्ताह एक बड़ा ऑनलाइन सम्मेलन आयोजित करने की योजना बनाई है, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक अपनी मांग पहुंचाई जा सके। समाचार स्रोत: Google News — Bihar (Hindi)