बिहार में सड़क पर धान रोपकर अनोखा विरोध, किसानों ने कहा- गड्ढे नहीं, खेत बन गए हैं रास्ते

बिहार के मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और दरभंगा जिलों के गांवों में पिछले दो दिन से अजीब नजारा दिख रहा है। खेतों में पानी नहीं, मगर सड़कों पर घुटनों तक भरा है। इसी पानी का फायदा उठाकर स्थानीय किसानों और ग्रामीणों ने टूटी-फूटी सड़कों पर ही धान की रोपनी शुरू कर दी। मुजफ्फरपुर के कटरा प्रखंड के रामपुर गांव में सोमवार सुबह दर्जनों महिला-पुरुष हाथ में धान की बिचड़ा लेकर सड़क पर उतरे। उन्होंने गड्ढों में भरे बारिश के पानी में बिचड़ा रोप दिया। विरोध कर रहे किसान रामबाबू राय ने कहा, "सड़क बनी नहीं, गड्ढे भर गए। हर साल बरसात में यही हाल होता है। अधिकारी आते हैं, आश्वासन देकर चले जाते हैं। इस बार हमने सोचा, सड़क ही खेत बन गई तो यहीं खेती कर लें।" समस्तीपुर के हसनपुर प्रखंड में भी ऐसा ही नजारा दिखा। वहां ग्रामीणों ने बैनर लगाया - "सड़क नहीं, खेत है ये"। स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि मनोज कुमार ने बताया कि प्रखंड की 12 पंचायतों की मुख्य सड़कें पांच साल से जर्जर हैं। पीडब्ल्यूडी और ग्रामीण कार्य विभाग को कई बार लिखा गया, मगर मरम्मत नहीं हुई। दरभंगा के बहादुरपुर में युवा किसानों ने सोशल मीडिया पर वीडियो डाला, जो तेजी से वायरल हुआ। वीडियो में एक युवा कह रहा है, "नेता वोट मांगने आते हैं तो सड़क बनवाने का वादा करते हैं। जीतने के बाद पांच साल तक चेहरा नहीं दिखाते। अब हमने सड़क पर धान रोप दिया, कम से कम कुछ उपज तो मिलेगी।" जिलाधिकारियों ने मामले का संज्ञान लिया है। मुजफ्फरपुर डीएम प्रणव कुमार ने कहा, "यह विरोध का लोकतांत्रिक तरीका है। हम संबंधित विभागों से रिपोर्ट मांग रहे हैं। जिन सड़कों की मरम्मत लंबित है, उनका टेंडर जल्द कराएंगे।" हालांकि विपक्ष ने इसे मुद्दा बना लिया है। राजद प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा, "डबल इंजन की सरकार में किसान सड़क पर खेती करने को मजबूर हैं। यह शर्मनाक है।" वहीं भाजपा प्रवक्ता निखिल आनंद ने पलटवार किया, "विरोध का तरीका अनोखा है, मगर सड़कों की हालत सुधारने का काम चल रहा है। बरसात के बाद युद्धस्तर पर मरम्मत होगी।" ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने पटना में पत्रकारों से कहा, "मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत इस वित्त वर्ष में 12,000 किमी सड़कें बननी हैं। जहां पानी भर रहा है, वहां ड्रेनेज का प्रावधान भी जोड़ा जा रहा है।" किसानों का कहना है कि वे तब तक धान की देखभाल करेंगे, जब तक सड़क मरम्मत का लिखित आश्वासन नहीं मिल जाता।