बिहार पंचायत चुनाव: EBC को अब 12 % आरक्षण, जानें क्या बदला

बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारियाँ तेज़ हो गई हैं। इस बार राज्य सरकार ने अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) के लिए आरक्षण का नया प्रतिशत तय किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फ़ैसला लिया गया कि हर पंचायत में EBC को 12 प्रतिशत सीटें दी जाएँगी। पहले यह कोटा 10 प्रतिशत था। नए नियम के मुताबिक ग्राम पंचायत मुखिया, वार्ड सदस्य और पंचायत समिति के पदों पर भी यही कोटा लागू होगा। आरक्षण की गणना जनसंख्या के आधार पर की जाएगी और हर जिले के लिए अलग‑अलग सूची तैयार की गई है। चुनाव आयोग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है और उम्मीदवारों को नामांकन के समय अपना जाति प्रमाणपत्र दिखाना होगा। विपक्षी दलों ने इस फ़ैसले का स्वागत किया है लेकिन कुछ नेताओं ने कहा कि 12 प्रतिशत अभी भी कम है। राजद और कांग्रेस ने मांग की है कि EBC को 15 प्रतिशत तक बढ़ाया जाए। वहीं भाजपा ने कहा कि सरकार का कदम सामाजिक न्याय की दिशा में सही है। सभी दल अपने‑अपने उम्मीदवारों को तैयार कर रहे हैं। चुनाव की तारीख़ अभी घोषित नहीं हुई है, लेकिन आयोग ने संकेत दिया है कि अक्टूबर के अंत तक मतदान हो सकता है। प्रशासन ने मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ाने और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। EBC उम्मीदवारों को प्रचार के लिए अतिरिक्त समय देने की बात भी कही गई है। इस नए आरक्षण से ग्रामीण इलाकों में सामाजिक समीकरण बदल सकते हैं। EBC समुदाय के लोग अब पंचायत स्तर पर अपनी बात मजबूती से रख सकेंगे। विशेषज्ञ मानते हैं कि इससे विकास योजनाओं का लाभ नीचे तक पहुँचेगा। आने वाले दिनों में इस फ़ैसले का असर ज़मीनी स्तर पर दिखेगा। समाचार स्रोत: Google News — Bihar (Hindi)