बिहार सरकार ने गांवों के घरों से होल्डिंग टैक्स हटाया, 8 करोड़ को राहत

बिहार सरकार ने मंगलवार को घोषणा की कि अब ग्रामीण क्षेत्रों के मकानों पर होल्डिंग टैक्स नहीं लगाया जाएगा। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस निर्णय की जानकारी देते हुए कहा कि इससे प्रदेश के लगभग आठ करोड़ नागरिकों को वित्तीय राहत मिलेगी। पहले ग्रामीण घरों पर नगर पालिका शैली का टैक्स वसूला जाता था, जो किसान और मजदूर परिवारों पर अतिरिक्त बोझ बनता था। इस टैक्स की वसूली पहले जिला परिषद और ग्राम पंचायत स्तर पर होती थी, और राशि सीधे स्थानीय निकायों के खाते में जाती थी। लेकिन अनेक गांवों में लोग इस टैक्स को अनावश्यक मानते थे, क्योंकि घरों की मरम्मत या नए निर्माण पर अतिरिक्त खर्च आ जाता था। अब यह टैक्स हटने से ग्रामीणों की जेब में पैसा रहेगा और वे उसे अपने घरों के सुधार में लगा सकेंगे। सम्राट चौधरी ने स्पष्ट किया कि यह कदम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि टैक्स हटने से लोगों के पास निर्माण सामग्री खरीदने, छत ठीक करने या नए कमरे जोड़ने के लिए अधिक धन उपलब्ध होगा। इससे स्थानीय ईंट-भट्टे, सीमेंट और लकड़ी के व्यापारियों को भी काम मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। विपक्षी दलों ने इस घोषणा का स्वागत करते हुए कहा कि यह लंबे समय से की जा रही मांग को पूरा करता है। हालांकि कुछ अर्थशास्त्रियों ने चेतावनी दी है कि राजस्व में कमी की भरपाई के लिए政府 को अन्य स्रोत तलाशने होंगे, जैसे कि कृषि उपज पर शुल्क या वन संपदा से आय। वित्त विभाग के अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि आगामी बजट में इस अंतर को पूरा करने का प्रावधान रखा गया है। ग्रामीणों में इस खबर को लेकर खुशी की लहर देखी गई। कई गांवों में लोग एक-दूसरे को मिठाई बांटते और दुकानों पर चर्चा करते दिखे। एक बुजुर्ग किसान ने बताया, "अब मैं अपने घर की छत की मरम्मत करा पाऊंगा, पहले टैक्स के डर से मैं इसे टाल देता था।" युवा मजदूर ने कहा कि वह अब अपने घर में एक अतिरिक्त कमरा बनाकर किराए पर दे सकता है। सरकार ने बताया कि इस नीति के कार्यान्वयन के लिए ग्राम पंचायतों को नए दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे। कर निरीक्षकों को प्रशिक्षित करके यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई अवैध वसूली न हो। साथ ही, टैक्स हटने के बाद भी पंचायतों को विकास कार्यों के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध रखने के लिए राज्य स्तर पर एक विशेष कोष बनाया जाएगा। समाचार स्रोत: Google News — Bihar (Hindi)