बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड: तीन दिन में पात्र छात्रों की सूची भेजने का आदेश

पटना में मंगलवार को बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें शिक्षा विभाग के आला अधिकारी और जिला स्तर के नोडल अफसर शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने की और उन्होंने योजना की अब तक की प्रगति पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी। मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिया कि पात्र छात्रों की सूची तीन दिन के अंदर जिला मुख्यालय से राज्य मुख्यालय भेजी जाए, ताकि लाभार्थियों को समय पर क्रेडिट कार्ड जारी हो सके। पिछले वित्त वर्ष में कई जिलों से सूची देर से आने के कारण हजारों छात्रों को ऋण मिलने में देरी हुई थी, जिससे योजना की छवि प्रभावित हुई। योजना के तहत 12वीं पास या स्नातक कर रहे छात्रों को चार लाख रुपये तक का ऋण बिना ब्याज के दिया जाता है, जिसकी अवधि पांच साल होती है। ऋण की अदायगी पढ़ाई पूरी होने के बाद शुरू होती है और मासिक किस्तें छात्र की आय के अनुसार तय की जाती हैं। बैठक में यह भी तय हुआ कि जिला शिक्षा अधिकारी हर सप्ताह प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे और किसी भी बाधा की जानकारी तुरंत देंगे। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि ऑनलाइन पोर्टल को नए फीचर के साथ अपडेट किया जाएगा, जिससे आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह पेपरलेस हो जाएगी। छात्र संगठनों ने इस कदम का स्वागत किया और कहा कि समय पर सूची मिलने से गरीब परिवारों को आर्थिक राहत मिलेगी और उच्च शिक्षा की पहुंच बढ़ेगी। हालांकि कुछ विशेषज्ञों ने चेताया कि केवल सूची भेजने से काम नहीं चलेगा, ऋण वितरण की निगरानी और बैंकों के साथ समन्वय भी जरूरी है। बिहार सरकार ने पिछले साल 1.2 लाख छात्रों को क्रेडिट कार्ड जारी किए थे, लेकिन इस साल लक्ष्य 2 लाख तक बढ़ाया गया है। सरकार ने अगले महीने एक और समीक्षा बैठक बुलाने का फैसला किया ताकि योजना का लाभ सभी पात्र छात्रों तक बिना किसी बाधा के पहुंचे। इसके अलावा, जिला स्तर पर हेल्प डेस्क स्थापित किए जाएंगे जहां छात्र आवेदन संबंधी समस्याओं का त्वरित समाधान पा सकेंगे। शिक्षा विभाग ने बैंकों को भी निर्देश दिया कि वे ऋण स्वीकृति की प्रक्रिया को 15 दिन के भीतर पूरा करें। समाचार स्रोत: Google News — Bihar (Hindi)