फरक्का जल संधि के नवीकरण पर बिहार के हितों की मांग तेज, विजय कुमार चौधरी ने उठाई आवाज

फरakkA जल संधि 1996 में भारत और बांग्लादेश के बीच हस्ताक्षरित हुई थी। इस संधि के तहत गंगा नदी के जल का बंटवारा किया जाता है, जिससे बांग्लादेश को शुष्क मौसम में न्यूनतम जल प्रवाह मिलता है। बिहार के किसान और जल विशेषज्ञ लंबे समय से इस संधि के नवीकरण पर चिंता जता रहे हैं। उनका कहना है कि मौजूदा प्रावधान बिहार की नदियों में जल के प्रवाह को कम कर देते हैं, जिससे सिंचाई और पीने के पानी की उपलब्धता प्रभावित होती है। विजय कुमार चौधरी ने पटना में एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा, "फरakkA संधि के नवीकरण में बिहार के हितों को पीछे नहीं रखा जा सकता। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि गंगा की सहायक नदियों जैसे सोन, punishment और गंडक के जल प्रवाह पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।" उन्होंने आगे बताया कि बिहार की लगभग 70 प्रतिशत आभूषित भूमि सिंचाई पर निर्भर है और जल की कमी सीधे फसल उत्पादन को प्रभावित करती है। चौधरी ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि नवीकरण वार्ता में बिहार के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए और एक विशेष समिति बनाकर राज्य की जल आवश्यकताओं का मूल्यांकन किया जाए। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि पिछले साल उत्तर बिहार में हुए बाढ़ के बाद भी कई जिलों में groundwater स्तर गिर गया है, जो जल प्रबंधन की गंभीर समस्या को दर्शाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि फरakkA संधि में लचीले प्रावधान जोड़े जाएं, जैसे कि मौसमी जल प्रवाह में समायोजन का प्रावधान, तो दोनों देशों के हित संतुलित हो सकते हैं। बिहार सरकार ने भी इस दिशा में एक ड्राफ्ट प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे जल शक्ति मंत्रालय को भेजा जा रहा है। अंत में विजय कुमार चौधरी ने कहा कि जल生命線 है, और इसके बंटवारे में पारदर्शी तथा समावेशी प्रक्रिया अपनाना ही शांति और विकास का रास्ता है। समाचार स्रोत: Google News — Bihar (Hindi)