ब्रिक्स का नया अर्थ: मोदी सरकार के चार शब्द तय करेंगे 2026 का एजेंडा

ब्रिक्स यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का समूह पिछले एक दशक में आर्थिक और राजनीतिक मंच के रूप में अपनी पहचान बना चुका है। सदस्य देश नियमित रूप से व्यापार, निवेश और विकास के मुद्दों पर चर्चा करते हैं। अब 2026 में होने वाले शिखर सम्मेलन की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस बार के विषय को चार शब्दों में परिभाषित किया है — सहयोग, नवाचार, समावेश और स्थिरता। ये शब्द आधिकारिक दस्तावेज़ का हिस्सा बनेंगे और सभी सदस्य राष्ट्रों को एक समान दिशा‑निर्देश देंगे। सहयोग का अर्थ है कि सदस्य देश आपस में तकनीकी और वित्तीय संसाधन अधिक साझा करेंगे। संयुक्त शोध परियोजनाएँ, औद्योगिक साझेदारी और क्षमता‑निर्माण कार्यक्रमों पर ज़ोर दिया जाएगा। इससे आपूर्ति श्रृंखलाओं में लचीलापन आएगा और वैश्विक मांग के उतार‑चढ़ाव को सहन करने की क्षमता बढ़ेगी। नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने से ब्रिक्स के भीतर स्टार्ट‑अप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने की योजना है। सरकारी कोष, टेक्नोलॉजी पार्क और ज्ञान‑आदान‑प्रदान के ज़रिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वच्छ ऊर्जा और डिजिटल बुनियादी ढाँचे जैसी नई तकनीकों को तेज़ी से अपनाया जाएगा। समावेश का मतलब है कि छोटे‑मझोले उद्यम, महिला उद्यमी और ग्रामीण समुदाय भी लाभान्वित हों। विशेष अनुदान योजनाएँ और क्षमता‑वृद्धि शिविर लगाकर इन समूहों को विश्व‑स्तरीय प्रतिस्पर्धा में लाने का प्रयास किया जाएगा। स्थिरता को दो स्तरों पर देखा जा रहा है — आर्थिक और पर्यावरणीय। आर्थिक स्थिरता के लिए सदस्य देश वित्तीय नियमों में समन्वय करेंगे, जबकि पर्यावरणीय स्थिरता के तहत कार्बन‑उत्सर्जन घटाने और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने पर बल दिया जाएगा। इन चार शब्दों के ज़रिए भारत 2026 के एजेंडे को एक स्पष्ट ढांचा देना चाहता है ताकि ब्रिक्स केवल बातचीत का मंच न रहकर ठोस परिणाम देने वाला समूह बने। आगामी महीनों में सदस्य देशों के अधिकारियों की बैठकों में इन बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा होगी। समाचार स्रोत: अमर उजाला — भारत