दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन: सदस्य देश, अर्थव्यवस्था और भविष्य की राह

ब्रिक्स का यह शिखर सम्मेलन पहली बार नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है और इसमें पांचों सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष भाग ले रहे हैं। ब्रिक्स पांच बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह है जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं और इसका गठन 2006 में हुआ था। इन देशों की कुल जीडीपी दुनिया की लगभग 25 प्रतिशत है जबकि उनकी संयुक्त जनसंख्या करीब 42 प्रतिशत बैठती है जो इन्हें वैश्विक मंच पर मजबूत बनाती है। साल 2009 में रूस के येकटेरिनबर्ग में पहली शिखर बैठक हुई थी और तब से हर वर्ष एक सदस्य देश मेजबानी करता आ रहा है जिससे समूह की निरंतरता बनी रहती है। इस बार भारत मेजबान है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन भाषण में साझा विकास, बहुपक्षीय सहयोग और सुधारवादी वैश्विक व्यवस्था पर जोर दिया। ब्रिक्स का मुख्य उद्देश्य आर्थिक सहयोग, वित्तीय स्थिरता और राजनीतिक संवाद को मजबूत करना है ताकि सदस्य देश एक दूसरे के हितों का ध्यान रख सकें। समूह ने 2014 में न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) की स्थापना की जो बुनियादी ढांचे, ऊर्जा और टिकाऊ परियोजनाओं के लिए कर्ज देता है और इसकी पूंजी 100 अरब डॉलर है। बैंक का मुख्यालय शंघाई में है और इसके बोर्ड में सभी पांचों देशों के प्रतिनिधि शामिल हैं जिससे निर्णय लेने में समानता बनी रहती है। ब्रिक्स देश आपस में मुद्रा विनिमय समझौते और द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने पर काम कर रहे हैं ताकि अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम हो सके। दिल्ली सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य सहयोग जैसे अहम मुद्दों पर विस्तृत चर्चा होगी। विशेषज्ञ मानते हैं कि ब्रिक्स का विस्तार भविष्य में नए सदस्यों को जोड़ सकता है लेकिन सभी देशों की सहमति बनाना और संस्थागत ढांचा बनाए रखना बड़ी चुनौती होगी। हाल ही में ब्रिक्स ने अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को आमंत्रित किया है जिससे समूह का भू‑राजनीतिक प्रभाव और बढ़ सकता है। इस विस्तार से वैश्विक दक्षिण के देशों को एक मजबूत मंच मिलेगा लेकिन आंतरिक मतभेद और आर्थिक असमानताएं चुनौती बनी रहेंगी। समाचार स्रोत: BBC हिंदी — दुनिया