जातीय जनगणना 2026: गिनती नहीं, हिस्सेदारी की जंग तय करेगी चुनावी समीकरण

देश की अगली जनगणना 2026 में होगी और इस बार सरकार ने जातीय आंकड़े जुटाने का फैसला किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साफ किया कि यह केवल आबादी गिनने का काम नहीं है, बल्कि इसके नतीजे आरक्षण की सीमा, कल्याण योजनाओं का बंटवारा और संसद व विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व तय करेंगे। विपक्षी दल, खासकर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, इसे अपने वोट बैंक को मजबूत करने का मौका मान रहे हैं और पूरी पारदर्शिता के साथ आंकड़े सार्वजनिक करने की मांग कर रहे हैं। भाजपा नेताओं का कहना है कि जातीय डेटा नीति बनाने में मदद करेगा, लेकिन वे यह भी जोर दे रहे हैं कि इसका राजनीतिक दुरुपयोग न हो। चुनाव आयोग इस प्रक्रिया पर नजर रखे हुए है क्योंकि जातीय संरचना में बदलाव सीधे चुनावी समीकरण, सीट बंटवारे और गठबंधन की रणनीति को प्रभावित कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी जातीय जनगणना पर दिशा‑निर्देश दिए थे और कहा था कि आंकड़े केवल कल्याणकारी उद्देश्य के लिए इस्तेमाल हों, न कि राजनीतिक लाभ के लिए। सामाजिक संगठन और शोध संस्थान भी सक्रिय हैं; वे मांग कर रहे हैं कि डेटा संग्रह की पद्धति वैज्ञानिक हो और ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों को समान रूप से कवर करे। विशेषज्ञों का मानना है कि 2026 की जातीय जनगणना के नतीजे अगले आम चुनाव में ओबीसी, एससी‑एसटी और सामान्य वर्ग के बीच सीटों के बंटवारे को नए सिरे से परिभाषित करेंगे, जिससे राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदल सकते हैं। पिछली जनगणना 2011 में जातीय आंकड़े नहीं जुटाए गए थे, जिससे ओबीसी उप‑वर्गीकरण और आरक्षण की सीमा तय करने में दिक्कत आई थी। इस बार सरकार ने राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण और डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करने की योजना बनाई है, ताकि डेटा तेज़ी से और सटीक मिले। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि जातीय जनगणना के नतीजे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों में सीटों के पुनर्निर्धारण को प्रभावित करेंगे। इससे नए गठबंधन बन सकते हैं और पुराने वोट बैंक टूट सकते हैं, खासकर जहां जातीय समीकरण पहले से मजबूत हैं। समाचार स्रोत: अमर उजाला — भारत