कावेरी जल विवाद: कर्नाटक ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया

कावेरी नदी के पानी को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच फिर तनाव बढ़ गया है। कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है। पिछले हफ्ते केंद्रीय जल आयोग ने कर्नाटक को निर्देश दिया था कि वह तमिलनाडु को तय मात्रा में पानी छोड़े। कर्नाटक ने इस आदेश को चुनौती दी और कहा कि बारिश कम होने से उसके अपने किसानों को पानी की किल्लत है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि राज्य के हित में अदालत का दरवाजा खटखटाना जरूरी है। उन्होंने बताया कि कर्नाटक ने पहले ही कई बार पानी छोड़ा है, लेकिन तमिलनाडु की मांग बढ़ती जा रही है। तमिलनाडु सरकार ने कर्नाटक के इस कदम को राजनीतिक दबाव बताया। वहां के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि कावेरी समझौते का पालन करना दोनों राज्यों की जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट में मामला जाने से पहले दोनों राज्यों के अधिकारी बातचीत के लिए बैठक कर सकते हैं। केंद्रीय जल मंत्री ने भी मध्यस्थता की पेशकश की है। विशेषज्ञ मानते हैं कि लंबे समय तक अदालती लड़ाई से किसानों को नुकसान होगा। वे सुझाव देते हैं कि जल बंटवारे का एक स्थायी फॉर्मूला तैयार किया जाए, जिसमें मौसम के आंकड़े और खेती की जरूरतें शामिल हों। फिलहाल कर्नाटक ने अपनी याचिका दायर करने की तैयारी पूरी कर ली है। अगले कुछ दिनों में कोर्ट की सुनवाई की तारीख तय होगी। दोनों पक्ष अपनी दलीलें पेश करेंगे और अदालत अंतिम फैसला सुनाएगी। समाचार स्रोत: अमर उजाला — भारत