सीबीआई ने एफसीआई-नेरामैक के अधिकारियों पर दर्ज किया मामला, गरीब मजदूरों का सस्ता चावल कारोबारियों को बेचने का आरोप

सीबीआई ने 31 अगस्त 2026 को एफसीआई-नेरामैक के पांच अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। आरोप है कि इन अधिकारियों ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गरीब मजदूरों को मिलने वाला सस्ता चावल निजी व्यापारियों को बेच दिया। जांच एजेंसी के मुताबिक लगभग 1,200 टन चावल का गबन हुआ, जिसकी बाजार कीमत करीब 600 करोड़ रुपये आंकी गई है। एफसीआई-नेरामैक भारतीय खाद्य निगम की क्षेत्रीय इकाई है जो चावल की खरीद, भंडारण और वितरण देखती है। प्राथिमकी में तीन वरिष्ठ प्रबंधक और दो लेखा अधिकारी के नाम हैं, जिन्होंने कथित तौर पर सरकारी दर पर खरीदे गए स्टॉक को बाजार भाव पर बेचकर अंतर की रकम अपनी जेब में रख ली। इस गड़बड़ी से न केवल सरकारी खजाने को नुकसान हुआ, बल्कि उन श्रमिकों को भी उनका हक नहीं मिला जिन्हें पीडीएस के तहत चावल दिया जाना था। कई जिलों में राशन दुकानों पर चावल की कमी की शिकायतें बढ़ गई हैं और लाभार्थियों ने कहा कि कार्ड पर मिलने वाला कोटा घट गया है या बिल्कुल नहीं मिल रहा। सीबीआई की टीम ने संबंधित गोदामों और कार्यालयों में छापेमारी की और दस्तावेज जब्त किए। अधिकारियों ने अपने बयान में दावा किया कि सभी प्रक्रियाएं नियमों के अनुसार पूरी की गई थीं, लेकिन जांच अभी जारी है। मामले की अगली सुनवाई अदालत में होगी और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की उम्मीद है। इससे पहले भी कई राज्यों में पीडीएस अनाज के गबन के मामले सामने आए हैं, जिससे जनता का विश्वास सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर कम हुआ है। केंद्र सरकार ने हाल ही में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत निगरानी तंत्र को मजबूत करने के निर्देश दिए थे, लेकिन जमीन पर लागू करने में देरी देखी गई। स्थानीय विधायकों ने भी इस मामले पर चिंता जताई और त्वरित जांच की मांग की है, ताकि दोषियों को जल्द सजा मिल सके। सीबीआई ने कहा कि वह सभी संबंधित बैंक खातों और लेनदेन की जांच करेगी ताकि पूरी रकम का पता लगाया जा सके। जांच पूरी होने तक प्रभावित जिलों में अतिरिक्त चावल का वितरण शुरू कर दिया गया है ताकि लाभार्थियों को परेशानी न हो। समाचार स्रोत: अमर उजाला — भारत