पुराने डीजल ट्रक‑बस मालिकों को केंद्र की बड़ी राहत

केंद्र सरकार ने लाखों पुराने डीजल ट्रकों और बसों के मालिकों को एक खास राहत पैकेज का ऐलान किया है। इस फैसले से वाहन मालिकों को स्क्रैप पॉलिसी के तहत मिलने वाले लाभ का दायरा बढ़ गया है। नए आदेश के मुताबिक, 15 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों को अब बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के स्क्रैप कराया जा सकेगा। साथ ही, स्क्रैप सर्टिफिकेट मिलने पर मालिकों को नए वाहन खरीद पर 15 प्रतिशत तक की सब्सिडी भी दी जाएगी। परिवहन मंत्रालय ने बताया कि यह कदम प्रदूषण कम करने और सड़क सुरक्षा सुधारने के मकसद से उठाया गया है। पुराने डीजल इंजन ज्यादा धुआं छोड़ते हैं और अक्सर ब्रेकडाउन का कारण बनते हैं। सरकार का मानना है कि इन्हें हटाने से वायु गुणवत्ता में सुधार होगा और मालिकों की आर्थिक बोझ भी घटेगा। योजना के तहत, वाहन मालिकों को ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद अधिकृत स्क्रैप सेंटर पर वाहन ले जाया जा सकता है। सेंटर वाहन की जांच करेगा और स्क्रैप सर्टिफिकेट जारी करेगा। इस सर्टिफिकेट के आधार पर सब्सिडी का दावा किया जा सकेगा। प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल रखी गई है ताकि भ्रष्टाचार की गुंजाइश न रहे। ट्रक और बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने इस फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि सब्सिडी से नए वाहन खरीदना आसान होगा और कारोबार में तेजी आएगी। हालांकि कुछ छोटे मालिकों ने चिंता जताई है कि स्क्रैप सेंटर की संख्या अभी कम है, जिससे दूरदराज के इलाकों में दिक्कत हो सकती है। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि जल्द ही हर जिले में कम से कम एक सेंटर खोला जाएगा। इस राहत पैकेज से करीब 30 लाख पुराने डीजल वाहनों के मालिकों को सीधा फायदा मिलने का अनुमान है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह कदम देश के लॉजिस्टिक सेक्टर को आधुनिक बनाने की दिशा में अहम साबित होगा। समाचार स्रोत: अमर उजाला — भारत