एनआईए की चार्जशीट में अमेरिकी नागरिक पर यूएपीए नहीं, कांग्रेस ने उठाए सवाल

नई दिल्ली: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने हाल ही में दाखिल अपनी चार्जशीट में एक अमेरिकी नागरिक पर गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) की धाराएं नहीं जोड़ी हैं। यह मामला 2023 में दिल्ली के एक बम धमाके से जुड़ा है जिसमें कई लोग घायल हुए थे। कांग्रेस ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, "आतंकवाद के मामलों में किसी भी विदेशी नागरिक को छूट देना गलत संदेश देता है। क्या सरकार ने अमेरिका के दबाव में आकर यूएपीए हटाया?" उन्होंने मांग की कि सरकार स्पष्ट करे कि किस आधार पर यूएपीए की धाराएं नहीं लगाई गईं। सुरजेवाला ने आगे कहा कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता है और संसद में इस पर चर्चा होनी चाहिए। एनआईए ने अपने बचाव में कहा कि जांच के दौरान पर्याप्त सबूत नहीं मिले जिससे यूएपीए की धाराएं जोड़ी जा सकें। एजेंसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि चार्जशीट में अन्य धाराओं के तहत आरोप तय किए गए हैं और मामला अदालत में विचाराधीन है। विपक्षी दलों ने इसे राजनीतिक दबाव का नतीजा बताया। भाजपा के एक नेता ने कहा कि एनआईए स्वतंत्र रूप से काम करती है और किसी विदेशी ताकत के दबाव में नहीं आती। संसद के आगामी सत्र में इस मुद्दे पर बहस की मांग उठ रही है। कई सांसदों ने सरकार से लिखित जवाब मांगा है। अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। समाचार स्रोत: अमर उजाला — भारत