जाति जनगणना में OBC कॉलम न होने पर कांग्रेस का तीखा सवाल, सरकार पर "गहरी साजिश" का आरोप

कांग्रेस ने आज जाति जनगणना के नए प्रारूप पर कड़ा ऐतराज जताया। पार्टी के वरिष्ठ नेता ने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए अलग कॉलम न होना संविधान की मूल भावना के विपरीत है। उन्होंने पूछा कि जब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए अलग कॉलम मौजूद हैं तो OBC को क्यों छोड़ दिया गया। उनके मुताबिक यह जानबूझकर किया गया है ताकि OBC की वास्तविक आबादी सामने न आ सके। कांग्रेस प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार पर "गहरी साजिश" का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस तरह की चूक से आरक्षण नीति पर सीधा असर पड़ेगा और सामाजिक न्याय की प्रक्रिया कमजोर होगी। पार्टी ने मांग की कि जनगणना फॉर्म में OBC कॉलम तुरंत जोड़ा जाए। साथ ही उन्होंने संसद के दोनों सदनों में इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा की मांग की। विपक्ष के अन्य दलों ने भी कांग्रेस की मांग का समर्थन किया और कहा कि सरकार को पारदर्शी तरीके से जनगणना करानी चाहिए। कई सामाजिक संगठनों ने भी इस कदम को OBC समुदाय के साथ अन्याय बताया। सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। जानकारों का मानना है कि अगर OBC कॉलम नहीं जोड़ा गया तो आने वाले चुनावों में यह मुद्दा बड़ा राजनीतिक विवाद बन सकता है। कांग्रेस ने यह भी कहा कि जनगणना के आंकड़े नीति निर्माण का आधार होते हैं, इसलिए किसी भी वर्ग को छोड़ना संवैधानिक जिम्मेदारी का उल्लंघन है। पार्टी ने आने वाले दिनों में राष्ट्रव्यापी अभियान चलाने की घोषणा की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बयान में कहा कि 2011 की जनगणना में OBC की गिनती नहीं की गई थी, जिससे नीति बनाने में कठिनाई हुई। इस बार भी वही गलती दोहराई जा रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम ने भी टिप्पणी की कि OBC कॉलम न होना सामाजिक-आर्थिक योजनाओं के लिए डेटा की कमी पैदा करेगा। उन्होंने सरकार से तत्काल सुधार की मांग की। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मुद्दा उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में चुनावी समीकरण बदल सकता है, जहां OBC मतदाता बड़ी संख्या में हैं। साथ ही, कांग्रेस ने कहा कि वह इस मुद्दे पर जन जागरूकता अभियान चलाएगी और ग्रामीण स्तर पर बैठकें आयोजित करेगी ताकि OBC समुदाय अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहे। समाचार स्रोत: अमर उजाला — भारत