कांग्रेस ने ‘समुद्र मंथन’ योजना पर उठाए सवाल, अडानी को फायदा पहुंचाने का आरोप

कांग्रेस ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ‘समुद्र मंथन’ योजना को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि इस योजना का ढांचा ऐसा तैयार किया गया है जिससे केवल एक कारोबारी समूह को लाभ मिले। उन्होंने दावा किया कि योजना के तहत समुद्री संसाधनों के दोहन के लिए निजी कंपनियों को विशेष छूट दी गई है, जबकि आम मछुआरों और स्थानीय समुदायों को नजरअंदाज किया गया है। कांग्रेस ने यह भी कहा कि योजना की मंजूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव रहा। पार्टी ने संसद में इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र जांच कराने का प्रस्ताव रखा। प्रवक्ता ने पूछा कि जब योजना का नाम ‘समुद्र मंथन’ रखा गया है, तो इसके लाभ किसे मिल रहे हैं? सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि, संबंधित मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि योजना राष्ट्रीय हित में है और इसमें सभी हितधारकों के सुझाव शामिल किए गए हैं। उन्होंने आरोपों को राजनीतिक बताया और कहा कि योजना का उद्देश्य समुद्री अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस विवाद से नीतिगत पारदर्शिता पर बहस तेज होगी। कई अर्थशास्त्रियों ने सुझाव दिया कि योजना के क्रियान्वयन में स्वतंत्र ऑडिट और सार्वजनिक सुनवाई अनिवार्य होनी चाहिए। कांग्रेस ने आगे कहा कि यदि सरकार जांच से इनकार करती है तो पार्टी जनआंदोलन शुरू करेगी। पार्टी ने यह भी मांग की कि योजना के तहत दिए गए अनुबंधों का विवरण सार्वजनिक किया जाए। समाचार स्रोत: अमर उजाला — भारत