सीएसएस शील्ड: 13 हज़ार अफसरों की पहल, ज़रूरतमंद परिवारों को मिलेगी आर्थिक मदद

केंद्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के करीब 13 हज़ार अधिकारियों और कर्मचारियों ने मिलकर एक नई कल्याण योजना ‘सीएसएस शील्ड’ की शुरुआत की है। इस पहल का मक़सद उन परिवारों तक नकद सहायता पहुंचाना है जो आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं। सदस्यों ने अपने वेतन का एक छोटा हिस्सा हर महीने एक कॉर्पस फंड में जमा करने का फैसला लिया है। फंड का प्रबंधन एक स्वतंत्र समिति करेगी जिसमें सेवा के वरिष्ठ अधिकारी, वित्त विशेषज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल होंगे। पहले चरण में देशभर के 25 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। वहां स्थानीय प्रशासन और गैर‑सरकारी संगठनों की मदद से पात्र परिवारों की पहचान की जाएगी। मानदंड में सालाना आय, परिवार का आकार और विशेष परिस्थितियाँ जैसे बीमारी या प्राकृतिक आपदा शामिल हैं। चयनित परिवारों को हर तिमाही एक निश्चित राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी। सीएसएस के महासचिव ने बताया कि यह योजना पूरी तरह पारदर्शी होगी। हर लेन‑देन का ब्यौरा ऑनलाइन पोर्टल पर सार्वजनिक किया जाएगा ताकि कोई भी नागरिक प्रगति देख सके। साथ ही, फंड की ऑडिट हर छह महीने में एक स्वतंत्र ऑडिटर करेगा। कर्मचारी संगठनों ने इस कदम का स्वागत किया है। उनका कहना है कि सरकारी कर्मचारी अपनी सामाजिक ज़िम्मेदारी निभाते हुए एक मिसाल कायम कर रहे हैं। वहीं, कुछ विशेषज्ञों ने सुझाव दिया कि योजना का दायरा धीरे‑धीरे बढ़ाया जाए ताकि अधिक से अधिक ज़रूरतमंद लाभ उठा सकें। सरकार ने भी इस पहल को सराहा है और आवश्यक प्रशासनिक सहयोग देने का आश्वासन दिया है। संबंधित मंत्रालयों को निर्देश दिया गया है कि वे जिला स्तर पर समन्वय स्थापित करें ताकि राशि समय पर पहुँचे। सीएसएस शील्ड का यह प्रयोग यदि सफल रहता है तो इसे अन्य केंद्रीय सेवाओं में भी अपनाया जा सकता है। इससे सरकारी कर्मचारियों की सामाजिक भागीदारी मजबूत होगी और गरीब परिवारों को तत्काल राहत मिलेगी।