डीएसी ने 1.10 लाख करोड़ के रक्षा सौदों को मंजूरी दी, स्वदेशी उपकरणों पर जोर

रक्षा मंत्रालय की डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल (डीएसी) ने शुक्रवार को 1.10 लाख करोड़ रुपये के नए खरीद प्रस्तावों को हरी झंडी दे दी। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की और इसमें थल सेना, नौसेना और वायु सेना के प्रमुख अधिकारी शामिल हुए। मंजूर सूची में आधुनिक एयर डिफेंस रडार, मध्यम व भारी श्रेणी के लड़ाकू हेलिकॉप्टर, नौसैनिक पोतों के लिए सोनार और संचार सिस्टम जैसे अहम उपकरण हैं। सरकार ने साफ किया कि 70 फीसदी से अधिक सामान स्वदेशी कंपनियों से लिया जाएगा, ताकि ‘मेक इन इंडिया’ को व्यावहारिक रूप मिले। डीएसी ने यह भी तय किया कि विदेशी विक्रेताओं से केवल उन तकनीकों के लिए करार होगा जो भारत में अभी तक विकसित नहीं हुई हैं। इस मंजूरी से तीनों सेनाओं की निगरानी, हमला और लॉजिस्टिक क्षमता में बड़ा इजाफा होगा, खासकर उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं पर। रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि खरीद प्रक्रिया अगले छह महीने में शुरू होगी और 2028 के अंत तक पूरी होने की उम्मीद है। वित्त मंत्रालय ने भी इस बड़े खर्च के लिए बजटीय प्रावधान पहले ही कर दिए हैं, जिससे भुगतान में देरी नहीं होगी। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि इतना बड़ा निवेश घरेलू रक्षा उद्योग को नई गति देगा और लाखों नए रोजगार पैदा करेगा। हालांकि कुछ विश्लेषक चेतावनी देते हैं कि समय पर आपूर्ति और गुणवत्ता नियंत्रण ही इस योजना की सफलता तय करेंगे। समाचार स्रोत: अमर उजाला — भारत