फरक्का संधि का 73% बोझ बिहार पर, उमेश कुशवाहा ने उठाई आवाज

बेगूसराय में जनता दल (यू) के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने फरक्का संधि पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस समझौते का 73 प्रतिशत बोझ बिहार पर पड़ रहा है। कुशवाहा ने बताया कि गंगा का पानी बांग्लादेश की ओर जा रहा है, जबकि बिहार के किसानों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पा रहा। उन्होंने राज्य सरकार से मांग की कि केंद्र के सामने यह मुद्दा उठाया जाए। फरक्का बैराज 1975 में बना था और 1996 में भारत‑बांग्लादेश जल समझौते के तहत पानी का बंटवारा तय हुआ। विशेषज्ञों के मुताबिक बिहार के मैदानी इलाकों में हर साल करीब 30 प्रतिशत पानी की कमी होती है। उमेश कुशवाहा ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधी बात करनी चाहिए। उन्होंने यह भी जोड़ा कि अगर जल बंटवारा नहीं सुधरा तो खेती और पेयजल संकट गहरा सकता है। स्थानीय किसानों ने भी इस बयान का समर्थन किया। एक किसान रामकुमार ने कहा, "हमारे खेत सूखे रहते हैं, जबकि पानी बांग्लादेश चला जाता है।" प्रशासन ने अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। जल संसाधन विभाग के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि केंद्र के साथ बातचीत जारी है और जल बंटवारे की समीक्षा के लिए एक कमेटी बनाई गई है। उन्होंने कहा कि जल समझौते में संशोधन के लिए दोनों देशों की सहमति जरूरी है। इस बीच, बिहार विधानसभा में भी इस मुद्दे पर चर्चा की मांग उठी है। विपक्षी दलों ने सरकार से जल सुरक्षा पर श्वेत पत्र लाने को कहा है। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी सोशल मीडिया पर अभियान चलाकर केंद्र से संधि की पुनर्समीक्षा की मांग की है। विशेषज्ञों का मानना है कि संयुक्त नदी प्रबंधन और आधुनिक सिंचाई तकनीक अपनाने से बिहार की पानी की किल्लत कम हो सकती है। अगले महीने नई दिल्ली में होने वाली द्विपक्षीय बैठक में इस विषय पर विस्तृत चर्चा होने की संभावना है। समाचार स्रोत: Google News — Bihar (Hindi)