गंगा जल बंटवारे पर फिर तनातनी, बांग्लादेश मांग रहा गारंटी क्लॉज

बांग्लादेश ने 2026 में गंगा जल समझौते के नवीनीकरण से पहले एक गारंटी प्रावधान जोड़ने की मांग रखी है। ढाका का कहना है कि मौजूदा व्यवस्था में पानी की मात्रा मौसम पर निर्भर करती है, जिससे सूखे के दिनों में खेती और पेयजल की किल्लत होती है। भारत फरक्का बैराज से पहले से तय मात्रा में पानी छोड़ता है, लेकिन बांग्लादेश चाहता है कि समझौते में न्यूनतम प्रवाह की गारंटी लिखी जाए। इस मांग पर दोनों देशों के तकनीकी दल कई दौर की बातचीत कर चुके हैं, पर अंतिम सहमति नहीं बनी। विदेश मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार भारत इस मांग को गंभीरता से ले रहा है, साथ ही अपनी सिंचाई और ऊर्जा ज़रूरतों का भी ध्यान रखना चाहता है। पिछले साल संयुक्त नदी आयोग की बैठक में भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। जल विशेषज्ञ मानते हैं कि गारंटी क्लॉज जुड़ने से बांग्लादेश को दीर्घकालिक योजना बनाने में मदद मिलेगी, पर भारत के लिए यह बड़ा वित्तीय और प्रशासनिक बोझ हो सकता है। दोनों देशों के बीच जल बंटवारा हमेशा संवेदनशील रहा है; 1996 के समझौते के बाद कई बार विवाद सामने आए, पर हर बार बातचीत से समाधान निकला। इस बार भी दोनों पक्ष बातचीत जारी रखने पर सहमत हैं और अगले कुछ महीनों में नए दौर की वार्ता तय है। समझौते के तहत भारत प्रतिवर्ष 35,000 क्यूसेक पानी फरक्का से छोड़ता है, लेकिन मानसून के बाद प्रवाह घटकर 10,000 क्यूसेक तक आ जाता है। बांग्लादेश का दावा है कि इस गिरावट से उसके उत्तरी ज़िलों में धान की फसल और पेयजल आपूर्ति प्रभावित होती है। भारत ने पिछले साल एक तकनीकी समिति गठित की जो जल प्रवाह के आंकड़ों का अध्ययन कर रही है। समिति की रिपोर्ट अगले महीने आने की उम्मीद है, जिसके आधार पर दोनों पक्ष नए प्रावधान पर फैसला लेंगे। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि जल समझौता द्विपक्षीय संबंधों का एक अहम पैमाना है, इसलिए कोई भी पक्ष जल्दबाज़ी नहीं करना चाहता। समाचार स्रोत: अमर उजाला — विश्व