जीडीपी आंकड़ों पर सवाल: पूर्व वित्त सचिव ने दी चेतावनी

भारत की ताज़ा जीडीपी वृद्धि दर फिर से बहस का मुद्दा बन गई है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में वित्त सचिव रहे सुभाष चंद्र गर्ग ने मीडिया से कहा कि आधिकारिक आंकड़े पूरी तस्वीर नहीं दिखाते। गर्ग ने बताया कि जीडीपी की गणना में बेस ईयर और डेटा स्रोतों में बदलाव किए गए हैं। इन बदलावों से वृद्धि दर थोड़ी अधिक दिखाई दे सकती है। उन्होंने कहा कि वास्तविक आर्थिक गतिविधि, रोज़गार सृजन और निजी निवेश के रुझान को भी देखना ज़रूरी है। विशेषज्ञ मानते हैं कि जीडीपी केवल एक संकेतक है। इसके साथ महंगाई, कृषि उत्पादन, निर्यात और घरेलू मांग के आंकड़े भी जोड़ने चाहिए। गर्ग ने सुझाव दिया कि सरकार पारदर्शी तरीके से डेटा जारी करे ताकि निवेशक और आम नागरिक सही आकलन कर सकें। इस बयान के बाद विपक्षी दलों ने सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। उन्होंने स्वतंत्र ऑडिट की मांग की है। वहीं सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि आंकड़े अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार तैयार किए गए हैं और उन पर भरोसा किया जा सकता है। आर्थिक विश्लेषकों का कहना है कि वृद्धि के पीछे कई कारक काम करते हैं। केवल एक संख्या पर भरोसा करना भ्रामक हो सकता है। नीति निर्माताओं को समग्र दृष्टिकोण अपनाना चाहिए ताकि लंबी अवधि में स्थिर विकास सुनिश्चित हो सके। नए बेस ईयर 2017-18 को अपनाने के बाद जीडीपी सीरीज़ में संशोधन किया गया। इस प्रक्रिया में पुराने आंकड़ों को पुनर्गणना करना पड़ा, जिससे कुछ वर्षों की वृद्धि दर में उछाल दिखा। जानकारों का कहना है कि ऐसी पुनर्गणना से तुलना करना मुश्किल हो जाता है। निजी क्षेत्र का निवेश पिछले दो वर्षों में सुस्त रहा है। बैंकों की ऋण वृद्धि भी कमजोर बनी हुई है। ये संकेत बताते हैं कि मांग पक्ष में अभी भी कमी है, भले ही जीडीपी आंकड़े ऊंचे दिखें। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक ने भी भारत की वृद्धि दर पर सतर्क रुख अपनाया है। उन्होंने कहा है कि संरचनात्मक सुधारों के बिना तेज़ वृद्धि टिकाऊ नहीं होगी। समाचार स्रोत: BBC हिंदी — दुनिया