गृह मंत्री सीमा सुरक्षा की समीक्षा करेंगे; हरियाणा खाप ने लिव‑इन को नकारा

गृह मंत्री अमित शाह अगले सप्ताह नई दिल्ली में सीमा सुरक्षा की विस्तृत समीक्षा करेंगे। बैठक में सीमा प्रबंधन, निगरानी तकनीक और जवानों की तैनाती पर गहन चर्चा होगी। पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान और चीन से लगी सीमाओं पर घुसपैठ की घटनाएं बढ़ी हैं। ड्रोन और छोटे हवाई वाहनों का उपयोग भी देखा गया है। इसके जवाब में मंत्रालय नए रडार, सैटेलाइट इमेजिंग और स्वचालित सीमा बाड़ लगाने की योजना बना रहा है। समीक्षा बैठक में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), असम राइफल्स और आईटीबीपी के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। वे मौजूदा चौकियों की स्थिति, जवानों की संख्या और लॉजिस्टिक सप्लाई की समीक्षा करेंगे। दूसरी तरफ, हरियाणा की खाप पंचायतों ने लिव‑इन संबंधों को सामाजिक मान्यता देने से साफ इनकार कर दिया है। खाप नेताओं का कहना है कि यह परंपरा, पारिवारिक मूल्य और ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध है। खाप ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें लिव‑इन में रहने वाले जोड़ों को गांव में प्रवेश नहीं देने और उनके सामाजिक बहिष्कार का फैसला लिया गया। इस फैसले का कई युवा संगठनों, महिला अधिकार कार्यकर्ताओं और कानूनविदों ने कड़ा विरोध किया है। हरियाणा सरकार ने स्पष्ट किया है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत हर बालिग को अपनी मर्जी से साथ रहने का अधिकार है। पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरह की जबरदस्ती या धमकी न हो और कानून का पालन सुनिश्चित किया जाए। संसद के आगामी सत्र में दोनों मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। विपक्ष ने सीमा सुरक्षा पर सरकार की तैयारियों पर सवाल उठाए हैं, जबकि सामाजिक संगठन खाप के फैसले को निजता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन बता रहे हैं। आने वाले दिनों में गृह मंत्रालय की रिपोर्ट और खाप के फैसले पर अदालती चुनौतियों की उम्मीद है। नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक सूत्रों से जानकारी लें और अफवाहों पर ध्यान न दें। विशेषज्ञों का मानना है कि सीमा पर तकनीकी उन्नयन के साथ‑साथ जवानों के प्रशिक्षण और मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना जरूरी है। वहीं, खाप पंचायतों के फैसले से ग्रामीण युवाओं में असंतोष बढ़ सकता है, जिससे सामाजिक तनाव की आशंका है। समाचार स्रोत: अमर उजाला — भारत