भारत-चीन सीमा पर आठ सूत्री सहमति: नए सैन्य संपर्क केंद्र और नदी डेटा साझाकरण

भारत और चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव घटाने के लिए आठ सूत्री समझौते पर सहमति जताई है। दोनों पक्षों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने 27 अगस्त को बैठक में इस पर हस्ताक्षर किए। समझौते के पहले बिंदु में पूर्वी लद्दाख और अरुणाचल सेक्टर में दो नए सैन्य संपर्क केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इन केंद्रों से दोनों सेनाओं के कमांडर वास्तविक समय में बात कर सकेंगे और गलतफहमी की आशंका कम होगी। दूसरे बिंदु में मौजूदा हॉटलाइन को अपग्रेड करने का प्रावधान है। इससे आपात स्थिति में त्वरित सूचना आदान‑प्रदान सुनिश्चित होगा। तीसरे बिंदु के तहत सीमा पर नियमित फ्लैग मीटिंग की संख्या बढ़ाई जाएगी। इससे विश्वास निर्माण की प्रक्रिया निरंतर चलेगी। चौथा बिंदु नदियों के जल‑विज्ञान आंकड़ों के साझाकरण से जुड़ा है। ब्रह्मपुत्र, सतलुज और अन्य सीमा पार नदियों के जलस्तर, गाद प्रवाह और बाढ़ पूर्वानुमान की जानकारी दोनों देशों की एजेंसियां आदान‑प्रदान करेंगी। इससे बाढ़ प्रबंधन और सिंचाई योजनाओं में सहयोग मिलेगा। पांचवें बिंदु में सैन्य अभ्यास की पूर्व सूचना देने की व्यवस्था है ताकि कोई अभ्यास दूसरे पक्ष को खतरा न लगे। छठे बिंदु में अवैध निर्माण और अतिक्रमण रोकने के लिए संयुक्त गश्त का प्रावधान रखा गया है। सातवें बिंदु में सीमा पर स्थित बुनियादी ढांचे के विकास में पारदर्शिता लाने पर सहमति बनी है। आठवें बिंदु में विवादित क्षेत्रों में शांति बनाए रखने के लिए उच्च‑स्तरीय वार्ता जारी रखने का निर्णय लिया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह समझौता तात्कालिक तनाव कम करेगा, लेकिन लंबे समय तक स्थिरता के लिए दोनों देशों को सीमा निर्धारण पर ठोस प्रगति करनी होगी। सरकार ने कहा कि समझौते का क्रियान्वयन चरणबद्ध तरीके से होगा और इसकी निगरानी संयुक्त कार्यसमूह करेगा। समाचार स्रोत: अमर उजाला — भारत