जदयू एमएलसी ने कहा – कोई पार्टी आरक्षण खत्म नहीं कर सकती, गरीबों‑दलितों के हक़ से समझौता नहीं

जदयू के एमएलसी ने मोतिहारी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आरक्षण किसी भी राजनीतिक दल द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने स्पष्ट किया कि संविधान ने गरीबों और दलितों को जो अधिकार दिए हैं, उनसे कोई समझौता नहीं होगा। एमएलसी ने कहा कि कुछ लोग आरक्षण को लेकर भ्रम फैला रहे हैं, लेकिन कानून और न्यायपालिका इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार से अपील की कि वे आरक्षण की मौजूदा सीमा को बनाए रखें और इसे और मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठाएं। सभा में मौजूद स्थानीय नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस बयान का स्वागत किया और कहा कि यह बयान समाज के कमजोर वर्गों के लिए आशा की किरण है। मोतिहारी के लोगों ने भी एमएलसी की बातों पर सहमति जताई और मांग की कि आरक्षण की रक्षा के लिए सभी दल एकजुट हों। इस मौके पर एमएलसी ने यह भी कहा कि सामाजिक न्याय की लड़ाई केवल आरक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में समान अवसर सुनिश्चित करना भी जरूरी है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें और संविधान की रक्षा में सक्रिय भागीदारी निभाएं। एमएलसी ने पिछले वर्षों में आरक्षण के तहत मिले लाभों का उदाहरण देते हुए बताया कि लाखों परिवारों को शिक्षा और नौकरी में मौका मिला है। उन्होंने कहा कि किसी भी कोशिश से आरक्षण को कमजोर करना संविधान की मूल भावना के खिलाफ होगा और इसे जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। सामाजिक संगठनों ने इस बयान को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इससे दलित और पिछड़े वर्गों में आत्मविश्वास बढ़ेगा। स्थानीय प्रशासन ने भी एमएलसी के बयान का समर्थन करते हुए आश्वासन दिया कि आरक्षण संबंधी नीतियों को सख्ती से लागू किया जाएगा। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि आरक्षण का उद्देश्य सामाजिक बराबरी लाना है, न कि किसी वर्ग को विशेषाधिकार देना। सभा के अंत में एमएलसी ने सभी नागरिकों से अपील की कि वे संविधान के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट रहें। इस बयान के बाद मीडिया और सोशल मीडिया पर व्यापक चर्चा शुरू हो गई है, जिससे आरक्षण के मुद्दे पर जनजागृति बढ़ी है। जनता ने इस पहल का स्वागत किया। समाचार स्रोत: Google News — Motihari (Hindi)