फरक्का समझौते पर बिहार में जेडीयू-आरजेडी की तकरार

भारत और बांग्लादेश के बीच हुए जल समझौते पर बिहार में सियासी घमासान शुरू हो गया है। फरक्का बांध से निकलने वाले पानी का बँटवारा ही विवाद की जड़ है। जेडीयू का कहना है कि समझौता बिहार के किसानों के हक़ में है। पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि केंद्र ने बांग्लादेश को पानी देने का फैसला सोच‑समझकर लिया है और इससे सिंचाई की सुविधा बढ़ेगी। आरजेडी ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि समझौते से बिहार के जल संसाधनों पर बुरा असर पड़ेगा। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार बिहार की अनदेखी कर रही है। दोनों दलों के नेता सोशल मीडिया पर एक‑दूसरे पर आरोप‑प्रत्यारोप लगा रहे हैं। जेडीयू ने आरजेडी को “पानी की राजनीति” करने का आरोप लगाया, जबकि आरजेडी ने जेडीयू को “केंद्र का पिट्ठू” बताया। किसान संगठनों ने भी अपनी चिंता जताई है। उनका कहना है कि फरक्का से निकलने वाले पानी की मात्रा घटने से धान और गन्ने की फसल पर असर पड़ेगा। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि समझौता अंतरराष्ट्रीय नियमों के तहत हुआ है और बिहार को उसके हिस्से का पानी मिलता रहेगा। जल संसाधन मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि कोई भी राज्य अपने हिस्से से अधिक पानी नहीं ले सकता। इतिहास में फरक्का बांध 1975 में बना था और तब से ही पानी बँटवारे पर विवाद चलता आ रहा है। नया समझौता 2023 में हस्ताक्षरित हुआ और इसे लेकर दोनों पक्षों में मतभेद गहरा गए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि जल बँटवारे का मसला केवल राजनीति नहीं, बल्कि कृषि और पर्यावरण से भी जुड़ा है। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक पानी की कमी से भूमिगत जलस्तर गिर सकता है और सूखे की आशंका बढ़ सकती है। साथ ही, बांग्लादेश के साथ संबंधों को ध्यान में रखते हुए किसी भी फैसले में संतुलन जरूरी है। आने वाले दिनों में विधानसभा में इस मुद्दे पर बहस होने की संभावना है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह विवाद बिहार की आगामी चुनावी रणनीति को भी प्रभावित करेगा। समाचार स्रोत: Google News — Bihar (Hindi)