झारखंड: CM सोरेन ने परीक्षा रद्द की, फिर भी जारी है आंदोलन, बर्खास्त कर्मचारी धरने पर

झारखंड की राज्य सरकार ने पिछले हफ्ते घोषणा की कि JPSC‑14 और JSSC‑CGL की परीक्षाओं को प्रश्नपत्र लीक के आरोपों के चलते रद्द कर दिया गया। इस निर्णय के बाद पहले ही चयनित उम्मीदवारों की नियुक्तियों को भी निरस्त कर दिया गया। कई अभ्यर्थियों ने कहा कि उन्होंने सालों की मेहनत के बाद ये सरकारी नौकरी हासिल की थी, और अचानक रद्द हो जाने से उनका भविष्य अनिश्चित हो गया है। नियुक्ति रद्द होने वाले अभ्यर्थियों ने राजधानी रांची में बड़े पैमाने पर धरना शुरू किया। वे मांग कर रहे हैं कि उनकी नियुक्तियों को बहाल किया जाए या फिर वैकल्पिक रूप से मुआवजा प्रदान किया जाए। धरने पर बैठे अभ्यर्थियों में कई महिलाएं भी शामिल हैं, जो बताती हैं कि वे परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए ये नौकरी चाहते थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि परीक्षाओं की पुन: आयोजन की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी और नए परिणाम आने तक अस्थायी समाधान खोजा जाएगा। उन्होंने protesta में बैठे लोगों से शांติ बनाए रखने की अपील की है। हालांकि, अभ्यर्थियों का कहना है कि सिर्फ आश्वासन से उनका नुकसान नहीं भरपाई होगा; उन्हें concrete कार्रवाई की जरूरत है। इस आंदोलन का असर राज्य के विभिन्न जिलों में भी देखा जा रहा है।シンडी, बोकारो और धनबाद जैसे जिलों में भी छोटे‑छोटे समूह धरने पर बैठ गए हैं। छात्र संगठनों और कुछ विपक्षी दलों ने भी इस मुद्दे पर समर्थन व्यक्त किया है, जबकि सरकार का कहना है कि वह कानून के दायरे में रहकर ही कोई कदम उठाएगी। विश्लेषकों का मानना है कि इस घटना से राज्य सरकार की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है और भविष्य की भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया जा रहा है। meanwhile, अभ्यर्थी अपने हक़ के लिए लड़ते रहेंगे और उम्मीद कर रहे हैं कि शीघ्र ही कोई समाधान निकल आएगा। समाचार स्रोत: BBC हिंदी — दुनिया