जेपी नड्डा ने आरक्षण सुधार कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, जल्द फिर बैठक का संकेत

जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में आरक्षण सुधार कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। बैठक में आरक्षण हटाओ आंदोलन के प्रमुख चेहरे शामिल थे, जिन्होंने लंबे समय से आरक्षण प्रणाली में बदलाव की मांग की है। नड्डा ने सक्रियता से उनकी बात सुनी और सरकार का दृष्टिकोण रखा। उन्होंने कहा कि संविधान में आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन सामाजिक और आर्थिक बदलाव के मद्देनजर उसकी अवधि‑सीमा वाली समीक्षा आवश्यक हो गई है। कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि मौजूदा quota system से प्रतिभावान उम्मीदवारों को अवसर नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने ताजा आंकड़े पेश किए, जिनके अनुसार कई उच्च शिक्षा संस्थानों में सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों की कट‑ऑफ अंक बहुत ऊपर चली गई है। उन्होंने आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का सुझाव दिया, ताकि गरीबी रेखा नीचे रहने वाले सभी वर्गों को लाभ मिल सके। नड्डा ने कहा कि सरकार सभी पक्षों की राय सुनने के लिए तैयार है। उन्होंने आश्वासन दिया कि शीघ्र ही एक और बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें विशेषज्ञों, सामाजिक संगठनों और राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी फैसला विचार‑विमर्श के बाद ही लिया जाएगा और पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। बैठक के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई। विपक्षी दलों ने इस मुलाकात को चुनावी स्टंट करार दिया, जबकि भाजपा ने इसे संवाद की पहल बताया और कहा कि जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए सुधार की दिशा में कदम बढ़ाया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दे पर आम सहमति बनाना मुश्किल है, लेकिन खुले संवाद से मध्यम मार्ग निकालने की संभावना बढ़ती है। उन्होंने कहा कि यदि आर्थिक मानदंडों को आधार बनाया जाए तो सामाजिक न्याय और merit दोनों को संतुलित किया जा सकता है। इस मुलाकात से स्पष्ट है कि सरकार आरक्षण नीति पर पुनर्विचार करने के इच्छुक है, हालांकि अंतिम रूप से क्या बदलाव आएगा, यह आने वाले हफ्तों में साफ होगा। समाचार स्रोत: अमर उजाला — भारत