कमर्शियल एलपीजी सिलिंडर महंगा होने से रेस्तरां और हवाई सफर की लागत बढ़ी, कांग्रेस ने मोदी सरकार पर साधा निशाना

पिछले हफ्ते सरकार ने कमर्शियल एलपीजी सिलिंडर की कीमत में लगभग पचास रुपये प्रति सिलिंडर की बढ़ोतरी की घोषणा की। इस वृद्धि का सीधा असर उन लाखों छोटे‑बड़े रेस्तरां, ढाबों और होटलों पर पड़ रहा है जो खाना पकाने के लिए इसी ईंधन का उपयोग करते हैं। संचालकों का कहना है कि ईंधन खर्च बढ़ने से प्रति प्लेट लागत पांच से दस प्रतिशत तक बढ़ गई है, जिसे वे ग्राहकों पर डाल रहे हैं। हवाई क्षेत्र भी अछूता नहीं रहा। विमान कंपनियों ने ईंधन बिल में वृद्धि के चलते किराया संशोधन शुरू कर दिया है। खासकर क्षेत्रीय उड़ानों और छोटे मार्गों पर यात्रियों को दो से पांच प्रतिशत अतिरिक्त भुगतान करना पड़ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि एलपीजी के दाम इसी तरह चढ़ते रहे तो आने वाले महीनों में हवाई किराया और बढ़ सकता है। राजनीतिक प्रतिक्रिया त्वरित रही। कांग्रेस के प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों ने आम आदमी की जेब पर सीधा हमला बोला है। पार्टी ने मांग की कि सरकार तुरंत एलपीजी पर सब्सिडी बहाल करे और अनियंत्रित मूल्य वृद्धि पर रोक लगाए। उद्योग संगठनों ने भी चिंता जताई। राष्ट्रीय रेस्तरां संघ ने चेतावनी दी कि यदि मूल्य वृद्धि जारी रही तो कई छोटे प्रतिष्ठान बंद होने की कगार पर पहुंच जाएंगे। एयरलाइन ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने सरकार से ईंधन मूल्य स्थिरीकरण के लिए दीर्घकालिक नीति बनाने का आग्रह किया। सरकार की ओर से अभी तक कोई ठोस आश्वासन नहीं आया है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम और घरेलू मांग के अनुसार कीमतें तय होती हैं। हालांकि, विपक्ष और उद्योग दोनों ही जल्द कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। आम उपभोक्ता अब रेस्तरां बिल और हवाई टिकट दोनों में बढ़ोतरी महसूस कर रहा है। यदि स्थिति नहीं सुधरी तो मध्यम वर्ग की खर्च क्षमता पर लंबे समय तक असर पड़ सकता है। समाचार स्रोत: अमर उजाला — भारत