मराठा आरक्षण: जरांगे से बातचीत टाल रही महाराष्ट्र सरकार, कांग्रेस ने लगाया डर का आरोप

महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का मसला फिर गरमा गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय वडेट्टीवार ने आरोप लगाया कि एकनाथ शिंदे की सरकार मनोज जरांगे से सीधी बात करने से कतरा रही है। उनके मुताबिक सरकार को डर है कि अगर वार्ता हुई तो पिछली बार की तरह फिर किरकिरी होगी। जरांगे पिछले कई महीनों से मराठा समुदाय को ओबीसी कोटे में आरक्षण देने की मांग पर अड़े हैं। वे कई बार अनशन कर चुके हैं और हर बार सरकार ने लिखित आश्वासन देकर उन्हें मनाया, लेकिन अमल नहीं हुआ। इस बार भी वे अनशन पर बैठे हैं और सरकार अब तक उनसे औपचारिक संवाद शुरू नहीं कर सकी है। वडेट्टीवार ने कहा, "मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री दोनों जरांगे से मिलने से बच रहे हैं। उन्हें लगता है कि बातचीत में वे फंस जाएंगे और जनता के सामने कमजोर साबित होंगे।" उन्होंने मांग की कि सरकार बिना शर्त वार्ता शुरू करे और ठोस रोडमैप पेश करे। उधर, सरकारी सूत्रों का कहना है कि कानूनी पहलुओं की जांच चल रही है। सुप्रीम कोर्ट की 50 फीसदी सीमा और ओबीसी कोटे में बदलाव की संवैधानिक बाधाओं को देखते हुए अधिकारी सतर्कता बरत रहे हैं। हालांकि विपक्ष इसे बहाना बता रहा है। मराठा संगठनों का दबाव बढ़ रहा है। कई जिलों में प्रदर्शन हुए हैं और कुछ जगहों पर हिंसा की छिटपुट घटनाएं भी सामने आई हैं। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि अगर जल्द हल नहीं निकला तो यह आंदोलन लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा मुद्दा बन सकता है। समाचार स्रोत: अमर उजाला — भारत