मक्का समझौता: सऊदी पर हमले के बावजूद पाकिस्तान-तुर्की क्यों चुप?

पिछले महीने मक्का में तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान ने एक त्रिपक्षीय रक्षा समझौते पर दस्तखत किए थे। इस समझौते को ‘मक्का डिफेंस अलायंस’ नाम दिया गया है और इसका मकसद तीनों मुल्कों की सुरक्षा को एक साथ मजबूत करना है। हाल के हफ्तों में सऊदी अरब पर हूती विद्रोहियों के मिसाइल और ड्रोन हमले बढ़े हैं, जिससे रियाद की सुरक्षा चिंता बढ़ गई है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख़्वाजा आसिफ़ ने एक बयान में कहा कि अगर सऊदी पर कोई बड़ा हमला होता है तो मक्का डिफेंस अलायंस तुरंत सक्रिय हो सकता है। लेकिन अब तक न तो पाकिस्तान ने कोई सैन्य कदम उठाया है और न ही तुर्की ने खुलकर समर्थन का ऐलान किया है। पाकिस्तान की सेना पहले भी सऊदी के साथ मिलकर यमन में अभियान चला चुकी है, लेकिन इस बार राजनीतिक इच्छा कम दिख रही है। तुर्की ने पिछले साल लीबिया में अपने ड्रोन भेजे थे, पर सऊदी के साथ सीधा सैन्य समझौता अब तक नहीं हुआ। अमेरिका ने भी इस गठबंधन को लेकर सतर्कता दिखाई है और वह अपने पारंपरिक सहयोगियों के साथ मिलकर क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचा मजबूत करना चाहता है। ईरान के साथ तनाव बढ़ने से सऊदी अरब अपने रक्षा खर्च को बढ़ा रहा है, जिससे नए गठबंधनों की ज़रूरत महसूस हो रही है। इन सबके बावजूद, तीनों देशों के विदेश मंत्री अगले महीने रियाद में मिलकर समझौते के क्रियान्वयन पर चर्चा करेंगे। विश्लेषकों का मानना है कि पाकिस्तान अपने आंतरिक आर्थिक संकट और अफगानिस्तान सीमा पर तनाव के कारण खुलकर सामने आने से बच रहा है। तुर्की के लिए भी सीरिया और लीबिया में जारी अभियानों के चलते संसाधन सीमित हैं, इसलिए वह सऊदी के साथ सीधा सैन्य सहयोग बढ़ाने में हिचक रहा है। सऊदी अरब ने खुद भी इस गठबंधन को लेकर सतर्क रुख अपनाया है और वह अपने पारंपरिक सहयोगियों अमेरिका और ब्रिटेन पर अधिक भरोसा कर रहा है। फिर भी, तीनों देशों के बीच हुए समझौते का कागज पर रहना भविष्य में भरोसे की कमी पैदा कर सकता है। अगले कुछ हफ्तों में होने वाली संयुक्त सैन्य अभ्यास और उच्चस्तरीय बैठकें तय करेंगी कि यह अलायंस कितना व्यावहारिक साबित होता है। समाचार स्रोत: BBC हिंदी — दुनिया