मानसून सत्र खत्म हुए 27 दिन, फिर भी अधिसूचना नहीं; कांग्रेस ने पूछा — सरकार किससे डर रही?

संसद का मानसून सत्र 12 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुआ था। नियम के मुताबिक सत्र खत्म होने के बाद राष्ट्रपति सत्रावसान (प्रोरोगेशन) की अधिसूचना जारी करते हैं। लेकिन 27 दिन बीत जाने के बाद भी वह अधिसूचना नहीं आई। कांग्रेस ने इस देरी पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार जानबूझकर अधिसूचना रोक रही है ताकि विपक्ष संसद के बाहर भी सरकार को घेर न सके। कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने पूछा, "आखिर सरकार किससे डर रही है? सत्रावसान न होने से संसदीय समितियों की बैठकें भी अटकी पड़ी हैं।" संविधान विशेषज्ञों का कहना है कि सत्रावसान में देरी असामान्य नहीं, लेकिन इतना लंबा अंतराल कम ही देखा जाता है। आमतौर पर दो-तीन दिन में अधिसूचना आ जाती है। सरकार की ओर से अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। सूत्रों के मुताबिक विधायी कार्य पूरे न होने या किसी तकनीकी वजह से देरी हो सकती है। मगर विपक्ष इसे राजनीतिक हथकंडा मान रहा है। इस बीच, संसदीय स्थायी समितियों के पुनर्गठन का काम भी रुका हुआ है। कई अहम बिल लंबित हैं। अगर सत्रावसान जल्द नहीं हुआ तो शीतकालीन सत्र की तारीख़ तय करने में भी दिक्कत आएगी। विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति भवन को पत्र लिखकर जल्द अधिसूचना जारी करने की मांग की है। देखना होगा सरकार कब तक चुप्पी साधे रहती है। समाचार स्रोत: अमर उजाला — भारत